नेपाळला भडकवतोय चीन

नेपाळने ज्याप्रकारे त्यांचा नवीन नकाशा तयार केलेला आहे, त्यामध्ये काही भारतीय क्षेत्रांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. यामागे निश्चितच चीनने नेपाळला मार्गदर्शन केले असावे. नेपाळचे कम्युनिस्ट

 नेपाळने ज्याप्रकारे त्यांचा नवीन नकाशा तयार केलेला आहे, त्यामध्ये काही भारतीय क्षेत्रांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. यामागे निश्चितच चीनने नेपाळला मार्गदर्शन केले असावे. नेपाळचे कम्युनिस्ट पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना चीनच्या राजदूत होऊ संगी यांनी असे करण्यास सांगितले आहे. लिपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या विभागांचा नेपाळने त्यांच्या नवीन नकाशात समावेश केलेला आहे. नेपाळच्या संसदेने या विधेयकाला मंजुरी दिली असून राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी या घटनादुरुस्ती विधेयकावर स्वाक्षरीही केली आहे. भारताचा यासाठी विरोध असतानाही नेपाळने मात्र हे विधेयक संसदेत मंजूर केले. अनेक बाबतीत नेपाळ भारतावर विसंबून आहे. याचा सुद्धा विचार न करता चीनच्या दबावाखाली येऊन नेपाळने हे पाऊल उचलले. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली आणि पुष्पकमल दहल प्रचंड हे दोन्ही नेते कम्युनिस्ट आहेत. या दोन्ही नेत्यांमध्ये नेहमीच सत्तेसाठी स्पर्धा सुरु असते. भारतासोबत मैत्री ठेवणाऱ्या नेपाळी काँग्रेसला याचा लाभ मिळू नये यासाठी चीनच्या काठमांडू येथील राजदूतांनी मध्यस्थी केली. नेपाळमधील विद्यार्थी संघटना. सास्कृतिक संघटना आणि प्रसार माध्यमांना पैसे देऊन आपल्या बाजूने करुन घेतले चीन नेपाळमध्ये २० अरब डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. हे बघून नेपाळी काँग्रेस घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या अनुषंगाने पंतप्रधान ओली यांच्या बाजूने झुकली. नेपाळमध्ये भारताबाबत असंतोष असण्याचे आणखी एक कारण आहे. नेपाळमध्ये राहणाऱ्या १६०० माजी गुरखा सैनिकांना लॉकडाऊनच्या दरम्यान गेल्या तीन महिन्यापासून पेंशन मिळाले नव्हते. नेपाळमध्ये घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर पहाडी क्षेत्रातील लोकांकडेच सत्ता राहणार आहे. चीनने नेपाळमध्ये रस्ते तयार करणे. ल्हासा ते काठमांडू रेल्वेमार्ग, पोखरा येथे विमानतळ उभारणे तसेच धरणं आणि वीजकेंद्र उभारुन देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. नेपाळचे राजकीय नेतृत्व पूर्णपणे चीनच्या बाजूने झुकलेले आहे. नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेला कर्ज देऊन चीन या देशांना आपल्या प्रभावाखाली आणू इच्छित आहे. तिबेटवर चीनने कब्जा केल्यानंतर नेपाळचे भारत आणि चीनदरम्यान बफर स्टेट होते. चीनची नजर आता सिक्किम, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेशाकडे लागलेली आहे.