काँग्रेस आक्रमक, पुन्हा राफेल घोटाळ्याचे भूत; हे अजून किती दिवस चघळायचं?

आंतराष्ट्रीय संरक्षण सौद्यामध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप होणे ही काही आता नवीन बाब राहिलेली नाही. या संरक्षण सामग्रीची गुणवत्ता तपासून घेतली जाते. या संरक्षण सामग्रीच्या अनेक तपासण्या करण्यात येतात. यामध्ये दोन्ही देशाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.

    बोफोर्स तोफांच्या घोटाळ्यापासून ऑगस्टा-वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्याची प्रकरणे गाजलेली आहेत. अशा सौद्यांमध्ये कोणीतरी मध्यस्थ वा दलाल असतोच आणि अशा सौद्यांमध्ये लाच दिल्या जातातच. लढाऊ विमाने, तोफा किंवा अन्य युद्धसामग्रीच्या उत्पादक कंपन्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा पुढे राहण्यासाठी लॉबिंग करतात. आपलीच उत्पादने विकली जावी यासाठी सर्वप्रकारचे प्रयत्न करण्यात येतात. याचा अर्थ असा नव्हे की, अत्यंत निकृष्ट दर्जाची संरक्षण सामग्री खरेदी करण्यात येते.

    या संरक्षण सामग्रीची गुणवत्ता तपासून घेतली जाते. या संरक्षण सामग्रीच्या अनेक तपासण्या करण्यात येतात. यामध्ये दोन्ही देशाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. बोफोर्सच्या हॉवित्झर तोफांनी कारगिल युद्धामध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण कामगिरी केलेली आहे. राफेल विमानाचा भारतीय वायुदलात समावेश झाल्यामुळे आमची वायुसेना अधिक बळकट झालेली आहे. यापूर्वी भारतीय वायुदलात सुखोई, मिराज आणि मिग ही लढाऊ विमाने होती. रॉफेल घोटाळ्याची चौकशी फ्रान्समध्ये सुरू आहे, परंतु त्याचा परिणाम भारतावरही होऊ लागला आहे.

    ५९ हजार कोटी रुपयांच्या राफेल सौद्याची न्यायालयीन चौकशी फ्रान्समध्ये सुरू आहे. याप्रकरणी फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती फ्रांस्वा ओळांद आणि विद्यमान राष्ट्रपती इमॅन्युए मॅक्रॉन यांनाही विचारपूस केल्या जाऊ शकते. याशिवाय फ्रान्सच्या तत्कालीन संरक्षणमंत्र्यांचीही चौकशी होऊ शकते. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी उभय देशांमधील या निमान सौद्यावर स्वाक्षरी केली होती. ज्यावेळी विमान खरेदीचा हा सौदा झाला होता, तेव्हा भारतामध्ये मोठी खळबळ उडाली होती.

    काँग्रेस पक्षाने या सौद्यामध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप मोदी सरकारवर केला होता. मोदी सरकारने ५२६ कोटी रुपयांच्या एका विमानासाठी १६७० कोटी रुपये मोजले. या विमान खरेदीमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला, इतकेच नव्हे तर इ. स. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने हा प्रचाराचा मुद्दा बनविला होता.

    सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र सरकारला याप्रकरणी ‘क्लीन चिट’ दिली होती. भाजपा आणि सरकार हे आरोप फेटाळून लावत असले तरी फ्रान्समध्ये याप्रकरणी जी चौकशी सुरू आहे, त्यावरून या प्रकरणात निश्चितच काहीतरी अनियमितता झालेली आहे, असे दिसून येते. या चौकशीतून काहीतरी तथ्य निश्चितच पुढे येण्याची शक्‍यता आहे.

    Congress aggressive again the ghost of the Raphael scandal How many more days to chew it