Kamal Nath to step down as state president; That said, the desire to rest now

सर्वांची आता चौकशी होणार आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेमध्ये प्रकरण दाखल होताच अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अनेक काँग्रेस नेत्यांची घेराबंदी करण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

मध्यप्रदेशातील अनेक काँग्रेस नेत्यांवर संकटाचे ढग घोंगावत आहेत. कमलनाथ सरकारच्या कार्यकाळात पडलेल्या आयकर धाडीमध्ये जे दस्तऐवज जप्त करण्यात आले होते, ते केवळ नेत्यांचेच नव्हते तर त्यामध्ये अनेक आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचेही दस्तऐवज होते. आता या अधिकाऱ्यांची चौकशी होण्याची शक्‍यता बळावली आहे. हे दस्तऐवज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने निवडणूक आयोगाकडे पाठविले होते. निवडणूक आयोगाकडे पाठविलेल्या ९०४ पृष्ठांच्या या अहवालामध्ये इ.स. २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये २८१ कोटी रुपये जमा केल्याचा उल्लेख आहे. ही संपूर्ण रक्‍कम बेहिशेबी असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये अनेक नेत्यांचा सहभाग आहे. विशेष म्हणजे यातील काही जण शिवराजसिंह चौहान यांच्या भाजपा सरकारमध्ये मंत्रीही आहेत. या मंत्र्यांमध्ये बहुतांश मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे समर्थक आहेत.

या प्रकरणात निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर ३ आयपीएस अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हेसुद्धा दाखल करण्यात आले आहेत. सर्वांची आता चौकशी होणार आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेमध्ये प्रकरण दाखल होताच अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अनेक काँग्रेस नेत्यांची घेराबंदी करण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. मध्यप्रदेश सरकार केंद्रीय द प्रत्यक्ष कर बोर्डाच्या शिफारशीवरून (सीबीटीडी ) या प्रकरणात सहभागी असलेल्या लोकांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. सीबीटीडीच्या रिपोर्टवरून भाजपामध्ये दोन गट पडले आहेत. या रिपोर्टमध्ये ज्या नेत्यांची नावे आहेत, त्यांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल करण्यात यावे, असे एका गटाचे म्हणणे आहे तर दुसऱ्या गटाला या प्रकरणाची प्रथम चौकशी व्हावी असे वाटते.

शिंदे समर्थक जे मंत्री व आमदार कमलनाथ यांना सोडून शिंदेसोबत भाजपामध्ये दाखल झालेले आहेत, त्यांची नावे या बेहिशेबी देवाण-घेवाण प्रकरणात आहेत. या दस्तऐवजामध्ये लोकनिर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरविकास, आरोग्य, महिला व बालविकास तसेच एम.पी. अँग्रो इत्यादी विभागाचा समावेश आहे. त्यावेळी करोडो रुपये काँग्रेस मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आले होते. कोणतीही विकासकामे न करता मोठी रक्‍कम खात्यातून काढण्यात येत होती. अशाप्रकारे पक्षाची तिजोरी भरण्यात येत होती. ईडीच्या चौकशीमध्ये अनेक नोकरशहांची संपती जप्त होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. हे नोकरशहा त्यांची संपती जप्त होण्यापासून वाचविण्यासाठी ज्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी ही कामे केलेली आहेत, त्यांची नावे सांगण्याची शक्‍यता आहे. या प्रकरणी कठोर कारवाई करण्यात आली तर काँग्रेस नेत्यांबरोबरच शिंदे समर्थक अनेक मंत्री, जे काँग्रेसचा राजीनामा देऊन शिंदेसोबत भाजपामध्ये सामील झालेले आहेत, त्यांच्यावरही कारवाई होईल. असे झाले तर शिवराजसिंह सरकारपुढे अनेक अडचणी निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.