काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात आमचा पक्ष राजस्थान किंवा पंजाब सरकारप्रमाणे निर्णय घेऊ शकत नाही. त्या राज्यांमध्ये काँग्रेस स्वबळावर सत्तेत आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसपक्ष सर्वात लहान तिसरा क्रमांकाचा पक्ष असल्यामुळे सतत उपेक्षितच राहत आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सतत प्रयत्न असतो की, काँग्रेसच्या मंत्र्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी मिळू नये. काँग्रेसचे मंत्री त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामेच करणार नाही तर जनता त्यांच्या विरोधात जाईल. राज्याचे मंत्री झाल्यानंतर ते केवळ मतदारसंघापुरतेच मर्यादित राहत नसून ते संपूर्ण राज्याचे मंत्री असतात, त्यामुळे राज्यातील जनतेच्या कल्याणाची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. ‘महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसच्या मंत्र्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात आमचा पक्ष राजस्थान किंवा पंजाब सरकारप्रमाणे निर्णय घेऊ शकत नाही. त्या राज्यांमध्ये काँग्रेस स्वबळावर सत्तेत आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राकाँ प्रमुख शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखालीच काम करीत असून काँग्रेस पक्ष, सत्तेत असूनही या पक्षाला बाजूला सारण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारमध्ये मिळणारी सावत्रपणाची वागणूक सहन केल्याशिवाय काँग्रेस पक्षापुढे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने एकत्र येऊन महा विकास आघाडी बनविली, सरकारही स्थापन केले, परंतु काँग्रेसला बरोबरीचा दर्जा मात्र दिला नाही.
सरकारमधील महत्त्वाची मंत्रिपदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेवरही याच पक्षाचे नियंत्रण आहे. अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडीमध्ये तू-तू, मै-मैं सुरू होणे स्वाभाविकच आहे. शिवसेना आणि राकाँला असे वाटते की, लॉकडाऊनच्या काळात वाढलेल्या ‘बीजबिलांमध्ये ग्राहकांना ५० टक्के सवलत दिली तर त्याचा थेट लाभ ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाला मिळेल आणि यामुळेच शिवसेना आणि राकाँ वीजबिलामध्ये सूट देण्याच्या निर्णयाळा अजूनही सहमती दर्शवित नाही. माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी असा आरोप केला आहे की, राज्यातील महाआघाडी सरकारमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे. या श्रेयवादातूनच वीजबिल सवलत देण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.
यापूर्वीही काँग्रेस मंत्र्यांना बुद्धिपुरस्सर फंड दिला जात नव्हता, अशी तक्रार काँग्रेस अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन केली होती. इतकेच नव्हे तर काँग्रेस मंत्र्यांच्या मतदारसंघात काम करणा-या अधिका-यांच्या बदल्या त्या मंत्र्यांना कोणतीही माहिती न देता करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी याकडे लक्ष घालण्याचे आश्वासन तर दिले, परंतु अजूनपर्यंत कोणतीही कार्यवाही मात्र झालेली नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे मंत्री संतप्त झालेले आहेत.