धार्मिक भेदभावावर टीका, अमेरिकेने प्रथम स्वत:ला तपासावे

दुसऱ्या देशांना उपदेश करण्यापूर्वी अमेरिकोने प्रथम स्वत: केलेल्या चुका दुरुस्त करा नंतरच दुसऱ्याचे दोष काढा. स्वत:ला भारताचा मित्र समजणाऱ्या अमेरिकेने गोरक्षकांची सक्रियता, अयोध्या प्रकरणाचा

 दुसऱ्या देशांना उपदेश करण्यापूर्वी अमेरिकोने प्रथम स्वत: केलेल्या चुका दुरुस्त करा नंतरच दुसऱ्याचे दोष काढा. स्वत:ला भारताचा मित्र समजणाऱ्या अमेरिकेने गोरक्षकांची सक्रियता, अयोध्या प्रकरणाचा निर्णय, जम्मू-काश्मीरमधून ३७० कलमाचे उच्चाटन, नागरिकत्व संशोधन कायदा इत्यादीबाबत भारतावर टिका केलेली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने इ.स. २०१९ मधील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य या संबंधाने जो अहवाल प्रसिद्ध केलेला आहे. त्यामध्ये या सर्व बाबींचा उल्लेख आहे. भारतात धार्मिक आणि अल्पसंख्यांकांविरुद्ध हिंसा व भेदभाव केल्या जात आहे असे म्हणून अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या संविधानात स्वातंत्र्य आणि भातृवाचा उल्लेख असतानाही तेथील कृष्णवर्णीयांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाते. काही दिवसांपूर्वी एका श्वेत पोलिस अधिकाऱ्याने कृष्णवर्णीय जॉर्ज फ्लॉयड यांची मान गुढग्यामध्ये दाबून ठेवल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. याच्या निषेधार्थ अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर कृष्णवर्णीयांनी निदर्शने केली. ठिकठिकाणी मोर्चे काढले. आजही अमेरिकेतील तुरुंगात मोठ्या संख्येने कृष्णवर्णीय कैद आहेत. इतके सारे अमेरिकेत होत असतानाही अमेरिकेने भारताव दोषारोपण करणे आश्चर्यकारक आहे. भारतीय लोकशाहीने विविधतेत एकदा जोपसलेली आहे. आमच्या न्यायपालिकेच्या निर्णयांवर टीका करण्याचा अमेरिकेला कोणताही अधिकार नाही. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. लडाखबाबतही भारताने जो निर्णय घेतला आहे, तो सुद्घा देशाच्या सार्वभौमत्वाला अनुसरुनच आहे. याचप्रमाणे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगला देशमधून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रीस्ती नागरिकांना भारत जर देशाचे नागरिकत्व बहाल करत आसेल. तर त्यांना मदतच ठरणार आहे. याबद्दल अमेरिकेला आक्षेप घेण्याची काहीही आवश्यकता नाही. अमेरिकेची ही भूमिका भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यासारखी आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताला आपल्या बाजूने वळविण्याचा अमेरिकेचा हा डाव तर नाही ना?