विद्यार्थिहिताचे निर्णय की अडचणींचे डोंगर…

'कोविड-19 मुळे आपल्याला नव्याने विचार करायला लावणाऱ्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी शिक्षण प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत. भविष्यकाळामध्ये आपल्याला परीक्षेशिवाय मूल्यमापन कसे करता येईल याचा प्रकर्षाने विचार करावा लागेल.

    दहावी-बारावीच्या परीक्षा पद्धतीवरून व सरकारी निर्णयावरून तरी याकडे ठोसपणे बघावे लागेल.यासंबंधी अनेक विचार समोर आलेले आहेत. त्यातील काही विचारांचा परामर्श घेतल्यास अंतर्गत मूल्यमापनावर निकाल लावावा, असा निर्णय बऱ्याच जणांनी दिलेला आहे. परंतु कोविड-19चे संकट गेले वर्षभर असल्यामुळे शाळांकडून अंतर्गत मूल्यमापन ज्या प्रमाणात अपेक्षित होते त्या प्रमाणात झालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या आधारे निर्णय घेतल्यास तो थोडासा अशैक्षणिक होईल, असे वाटते. दहावीचा निकाल लावायचाच असेल तर इयत्ता सातवी, आठवी आणि नववी या इयत्तांचे निकाल शाळांकडे आहेत.

    या तिन्ही निकालांवरून सदर विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक स्थिती या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये कशी आहे. याचा अंदाज लावणे अधिक योग्य ठरेल. शैक्षणिक प्रक्रियेमध्ये त्याला ‘क्युमिलिटिव्ह रेकॉर्ड’ असे म्हणतात. त्यामुळे या पर्यायाचा जास्तीत जास्त वापर केल्यास तो अधिक शैक्षणिक ठरणार आहे. याखेरीज अधिक उत्तम पर्याय म्हणजे प्रत्येक विषयाचे 20 बहुपर्यायी प्रश्‍न व्हॉट्सअँपवरून विद्यार्थ्यांना पाठवावेत आणि त्यांची उत्तरे विद्यार्थ्यांकडून मागवावीत. अर्थात, या बहुपर्यायी प्रश्‍नांची काठीण्य पातळी थोडी वरच्या दर्जाची, उपयोजनावर आधारित किंवा व्हॉइस टाइपची असावी. या प्रश्‍नांचे उत्तर लिहीत असताना ते पाठ्यपुस्तकात न मिळता थोडेसे उपयोजन त्यामध्ये असेल, थोडीशी ट्रिक त्यामध्ये असेळ तर ते अधिक प्रभावी ठरेल. यामध्ये शिक्षकांना थोडासा त्रास आहे; परंतु विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने हा पर्यायही आजमावून पाहण्यास हरकत नसावी. दहावीचे मूल्यांकन कसे करावे? पुढील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया कशा कार्यान्वित आणाव्यात? इयत्ता नववी आणि दहावी या दोन वर्षांच्या विद्यार्थ्याच्या अभ्यासक्रम प्रभुत्वाचे काय? अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमामध्ये हे विद्यार्थी टिकतील का? या बॅचच्या विद्यार्थ्यांची कायमस्वरूपी हेटाळणी होईल का? हुशार विद्यार्थी आणि कमी प्रतीचे विद्यार्थी यांना समान पातळीवर न्याय देणे कितपत योग्य होईल ? अशा अनेक प्रश्‍नांच आपल्या सर्वांना साकल्याने विचार करावा लागेल.

    जेणेकरून या विद्यार्थ्यांच्य कारकिर्दीवर काही दूरगामी अनिष्ट परिणाम होणार नाहीत. ही यातील खरी कल्पना आहे नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने अप्रत्यक्षपणे महाविद्यालये आणि विद्यापीठ पातळीवर परीक्षांचे ओझे कमी करून या संस्थांनी फकत शिकवणे आणि संशोधन करणे यावर लक्ष द्यावे, असा विचार मांडलेला आहे. हाच विचार आपल्याला शालेय पातळीवर आणता येईल का?

    शालेय पातळीवरसुद्धा फक्त शिकवण्याचे काम ठेवावे. दरवर्षी विद्यार्थी वर्ष पूर्ण झाल की, पुढच्या वर्गात जाईल. त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी बाहेर समाजामध्ये मूल्यमापन तयार करावी लागतील. त्या मूल्यमापन केंद्रामध्ये दरवर्षीच मूल्यमापन केले पाहिजे. असा आग्रह धरू नये. म्हणजे समजा प्राथमिक शिक्षणामध्ये एकदम चौथीला मूल्यमापन करणे, त्यानंतर आठवीत मूल्यमापन करणे. त्यानंतर दहावीत मूल्यमापन करणे अश अवस्था ठेवल्या तर ही मूल्यमापन केंद्रे प्रभार्व ठरतील. या केंद्रांनी मात्र मूल्यमापन करण्याच्य बिविध पद्धतींचा जागतिक पातळीवरील संशोधनांचा, व्यक्तिमत्त्वांचा वेगवेगळ्या अंगांचा विचार करून त्यांची मूल्यमापन पद्धत ठरवावी.