सीरमच्या लस किमतीत घट, नफेखोरीचा अंदाज येतोच…

    कुणी समाजसेवेचे कितीही आव आणला तरीही खाण्याचे व दाखविम्याचे दात वेगळेच असतात. आपण आता पुण्याच्या लस उत्पादक सीरमसंदर्भात बोलत आहोत. घरावर तुळशीपत्र ठेवून सीरम लसीचे उत्पादन करत नाही. एक रुपयाची वस्तू शंभर रुपयात असाच काहीसा भाग असतो. अन्य सीरमच्या संदर्भात वेगळा भाग होताना दिसत नाही. सीरमने काल परवा उदारतेचा भाव आणला. आणि 400 रुपयावरुन लसीची किंमत 300 रुपयावर आणली. सीरमच्या लस धोरणावर तीव्र टीका झाल्यानंतर कंपनीने लसीची किंमत कमी केली. सीरमने काहीच दिवसापूर्वी केंद्र सरकारला 150 रुपये भावाने लसीची विक्री केली होती हे विशेष

    आता राज्याना तीच लस दुप्पट भावाने विकली जात असेल तर भाग मृतकाच्या टाळूवरील लोणी खाण्यापलीकडील वाटत नाही. सीरमने केंद्राला ज्या भावाने लस दिली. तोच भाव राज्यांकडून घ्यावा. राज्याचा महसूल केंद्राच्या तुलनेत कमी असताना राज्यांची लूट करणे सीरमला अशोभनीय आहे. उल्लेखनीय असे की, कोव्हॅक्सीन अमेरिकेतील एक्स्ट्रजेनिक व्हॅक्सीनचे भारतीय स्वरुप आहे. सीरमला रायल्टी स्वरुपात अमेरिकन कंपनीला 75 रुपये द्यावे लागतात. सीरमला मग 75 रुपयेच मिळत होते. सर्व खर्चाचा ताळमेळ पाहता लसीच्या एका मात्रेवर 300 रुपये लाटून सीरम दुप्पट, अडीचपट नफा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे्. तरी उपकाराच्या तोऱ्यात कंपनी कुठेच कमी पडत असल्याचे दिसत नाही.

    तयारी नाही, पण लगीनघाई

    कोरोनाने प्राण कंठाशी आणले असता सरकारने आव – ताव न पाहता आठरा वर्षावरील सर्वांना व्हॅक्सीन देण्याची घोषणा केली. घोेषणा तर केली मात्र एवढी व्ह्रॅक्सीन आणणार कुठून ? लसीच्या टाक्या बांधल्या आहेत काय ? टॅंकरने पुरवठा करणार आहेत काय ? सारा भाग प्रशासकीय निर्बुंधतेचा वाटतो.

    महामारीतही निवडणुकीसारख्या घोषणा करणारे निर्लज्ज केवळ भारतातच सापडतील. मुबलक पुरवठा हाताशी नसताना लोकप्रिय घोषणा करणे ह्यांना महागात पडेल हे तेवढेच खरे. लसीची कुण्या राज्यांना तातडीची गरड आहे अन्य ती भागवल्यानंतर वाटपाचा क्रम कसा यावर काही तारतम्य नसताना नुसत्या बंडलबाज घोषणा केल्या केल्या जात आहेत. लसीसंदर्भात लसी व उत्पादन यांचा ताळमेळ बसणे गरजेचे आहे. सरकारने सबसिडी देण्यात विलंब केल्यामुळे सिरमच्या उत्पादकचेवर परिनाम झाल्याचे सांगण्यात आले. भारत बायोटेकने आपल्या लसीची किंमत अधिक ठेवल्यामुळे अडचणीत वाढ झाली. आता घोषणाबाज मोदी सरकार भारत बायोटेकला किंमती कमी करण्याचे आवाहन करणार मग बायोटेक या संदर्भात सरकारला प्रतिसाद देणार. सारा भाग मृत्यू उंभरट्यावर उभा असताना सिनेस्टाईल होतो आहे.

    संकटातही पेटेंट

    भारत आणि दक्षिण अफ्रिकेने मागणी केली होती की, संकटात आता लसीचे व्याुपारीकरण नकोे. डव्ल्यूटीओकडे केलेल्या मागणीत दोन्ही देश म्हणाले की, अस्थायी स्वरुपात पेटंटला स्थगिती द्यावी. कोरोनाची दुसरी लाट कमी वयाच्या नागरिकांना बाधीत करत असल्यामुळे सरकारने बायोटेकची एकाधिकारशाही मोडीत काढून कुण्या दुसऱ्या कंपनीला उत्पादन करण्यास अनुमती द्यावी. यातून लसीचे उत्पादन वाढेल. अन्य जगात भारतीय ब्रॅंडचे कौतुक होईलं. केंद्र व राज्यांना वेगवेगळ्या किंमतीत लस विकण्यापेक्षा लस निर्मीती करणारी कंपनी केवळ दोनच किंमती ठेवेल. एक सरकारला पुरवठा करणारी अन्य दुसरी खासगी विक्रींची किंमत. ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. ते खसगीतून लस खरेदी करतील. अन्य ज्यांची नाही ते सरकारी रुग्णालयात जातील. केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या 35000 कोटीपैकी काही रक्कम गरजू राज्याना वितरीत करावी.