दिल्ली, उत्तरप्रदेश आता बिहारातही वारंवार ‘निर्भया’ कां?

वेळोवेळी महिलांवर होणारे अत्याचार आणि त्यांच्या हत्येच्या बातम्या ऐकून कोणत्याही व्यक्तीचे रक्‍त खवळल्याशिवाय राहणार नाही. अशा क्रूरकर्म्यांना कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे. समाजाने त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला पाहिजे आणि पोलिसांनीही त्यांना कठोर शिक्षा केली पाहिजे. १ वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये घडलेल्या निर्भया प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरून गेला होता.

    या प्रकरणी न्यायालयाचा निकाल ८ वर्षांनंतर लागला. दरम्यान एका आरोपीने तुरुंगातच आत्महत्या केली होती तर ३ आरोपींना एकाचवेळी फाशी देण्यात आली. या प्रकरणानंतर देशात पुन्हा अशा निर्घृण घटना घडणार नाही, अशी अपेक्षा होती, परंतु तसे काहीही झाले नाही. हैदराबादमध्ये एका डॉक्टर युवतीवर सामूहिक अत्याचार करून तिच्यावर पेट्रोल टाकून जिवंत जाळण्यात आले. पोलिस कोठडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न करण्याच्या प्रयत्नात आरोपीला एनकाऊंटर करून पोलिसांनी ठार केले.

    मुंगेर येथील वसतिगृहात बालिकेवर अत्याचार करणारे आमदार सेंगर यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. बिहारच्या मोतीहारीमध्ये हाथरसपेक्षाही मोठे प्रकरण घडले. तेथे एका १२ वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करून तिला ठार मारण्यात आले. आरोपींनी रॉकेल टाकून तिचा मृतदेह जाळून टाकला होता. ही मुलगी एका नेपाळी मजुराची मुलगी होती. या प्रकरणात ठाणेदार आणि आरोपींमध्ये साठगाठ होती, त्यामुळे घटनेनंतर ११ दिवसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. मृत बालिकेच्या पित्याने मुळीला न्याय मिळावा यासाठी पोलिस स्टेशनचे दरवाजे झिजविले, परंतु ठाणेदाराचे आरोपीसोबत साटेलोटे होते.

    या प्रकरणाचा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिस अधीक्षक आणि ठाणेदाराळा निलंबित करण्यात आले. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी मजबूत पुराव्यानिशी न्यायाळयात प्रकरण सादर केले पाहिजे. जर न्यायालयात अशी प्रकरणे सादर करण्यात विलंब झाला तर प्रकरणे कमजोर होत असतात. मध्यप्रदेश सरकारप्रमाणेच देशातील इतर राज्य सरकारांनीही या प्रकरणाच्या संबंधाने कायदा बनविला पाहिजे. पोक्सो कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. वकिलांनीही अशा प्रकरणात आरोपींना वाचविण्याचे काम करू नये. अनेक गरीब मजुरांना आपल्या मुलींना घरी ठेवूनच कामावर जावे लागते. अशा गरीब मजुरांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा मिळाली पाहिजे व ही जबाबदारी शासनाने स्वीकारली पाहिजे.