Demand for declaring emergency as unconstitutional after 45 years
सर्वोच न्यायालय, दिल्ली

सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनावर इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने बंदी घातली.

दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ रोजी मध्यरात्री आणीबाणी जाहीर केली होती. तत्कालीन राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणी लागू करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. आणीबाणी लागू झाल्यानंतर संपूर्ण देशात हुकूमशाहीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. विरोधी पक्षांच्या पुढाऱ्यांबरोबरच काँग्रेसच्याही काही माजी वरिष्ठ नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. यामध्ये मोरारजी देसाई आणि चंद्रशेखर यांचा समावेश होता. तत्कालीन जनसंघाचे नेते आणि रा.स्व. संघाच्याही ज्येष्ठ नेत्यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली होती. आणीबाणी हा देशाच्या इतिहासातील काळा अध्याय होता. आणीबाणीमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्यात आला होता. मीडियावर सेंसरशिप लावण्यात आली होती. सभा, संमेलने, मोर्चे काढण्यावर बंदी घालण्यात आली. सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनावर इंदिरा सरकारने बंदी जेपीच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या पक्षांवरही बंदी घातल्या गेली.

एकूणच संपूर्ण देशात अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. आजच्या युवा पिढीला आणीबाणीची फारशी माहिती नाही. व त्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्याच सरकारने मार्च १९७७ मध्ये आणीबाणी उठवून देशात निवडणुका घेतल्या. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगनमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांची रायबरेली मतदारसंघातून झालेली निवड अवैध घोषित करून त्यांचे प्रतिस्पर्धी समाजवादी नेते राजनारायण यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले होते. यामुळे इंदिरा गांधी प्रचंड संतापल्या होत्या. आणीबाणीच्या काळात संजय गांधी यांनी सत्तेची सर्व सूत्रे स्वतःकडे घेतली. सरकार आणि प्रशासनावर त्यांनी स्वतःची पकड निर्माण केली. लोकशाही तत्त्वांना पायदळी तुडविण्यात येऊ लागले. पोलिस आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणीबाणीचा फायदा घेऊन जनतेवर मनमानी पद्धतीने अत्याचार सुरू केला. न्यायपालिकेवर प्रचंड दबाव होता. आणीबाणीला आता ४ दशके लोटली आहेत, परंतु त्या काळातील अत्याचाराच्या स्मृती अजूनही जनतेच्या मनात कायम आहेत.

भविष्यामध्ये पुन्हा आणीबाणी लागू होऊ नये, यासाठी ९४ वर्षीय वीरा सरीन यांनी आणीबाणी घटनाबाह्य घोषित करावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आणीबाणीच्या काळात वीरा सरीन यांच्या पतीवर तस्करीचा आरोप लावण्यात आला होता व त्यामुळे त्यांना देशातून पलायन करावे लागले होते. त्यांच्या रत्न व सोन्याच्या दुकानातील सर्व वस्तू लुटण्यात आल्या होत्या. वीरा सरीन यांनी आपल्याला २५ कोटी रुपये मिळावे, यासाठी याचिका दाखल केली आहे. आता प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, त्यावेळी सरीन यांनी न्यायालयात दाद का मागितली नाही. आता ही मागणी कालबाह्य झाली नाही का? आणीबाणीमुळे पीडित झालेले अन्य लोकही आता अशी मागणी करणार नाही का?