maratha reservation

आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के असावी, असे सीमा चंद्रा साहनी प्रकरणात ३० वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते, परंतु आता मात्र यावर पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. याचे कारण असे आहे की, मागासवर्गीयांची संख्या ७० ते ८० टक्के झालेली आहे.

राज्य सरकारच्या (state government) नोकऱ्यांमध्ये (jobs) मराठ्यांना (maratha) १२ टक्के आरक्षण (reservation) देण्याच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारने असे म्हटले आहे. समाजातील मागासलेल्या घटकांना (backward class) बळकट करण्यासाठी त्यांना आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. मुळात आरक्षण केवळ १० वर्षांसाठीच देण्यात आले होते, परंतु अजूनही ते सुरूच आहे. आरक्षणाच्या समर्थकांचे (supporters) म्हणणे असे आहे की, केवळ आर्थिक उत्थानासाठीच आरक्षण नसावे, तर आरक्षणामुळे सामाजिक समता स्थापित होऊ शकते, त्यामुळे आरक्षण सुरूच असले पाहिजे. आरक्षण हे जातीच्या(caste) आधारावर दिले जाते, त्यामुळे शिक्षण(education) आणि नोकऱ्यांमध्ये मागास घटकांना (Backward component) प्राधान्य (Priority) मिळत असते. नोकऱ्या किती उपलब्ध आहेत आणि किती लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो, हा मुद्दा वेगळा आहे. मागास घटकांचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर सुधारण्यासाठी आरक्षणाचा फायदा होत असतो. जेव्हा एखाद्या प्रतिभावंत विद्यार्थ्याला चांगले गुण असतानाही उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळत नाही आणि कमी गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणामुळे प्रवेश मिळतो तेव्हा सामाजिक असंतोष वाढीस लागतो. यावरून असे वाटते की, प्रतिभेला काहीही किंमत उरली नाही. आरक्षणाने प्रतिभेला मागे टाकले आहे. तेव्हा घटनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या समानतेच्या तत्त्वाला यामुळे हरताळ फासल्या जात नाही का? ‘सबका साथ, सबका विकास’ या भावनेच्या विरुद्ध आरक्षणाचे तत्त्व नाही का? स्वातंत्र्याच्या ७ दशकानंतरही लोकांना समान संधी मिळत नाही, ही खेदाची बाब आहे. प्रतिभा आणि मेरिटच्या तत्त्वावर कित्येक प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांची निवड होत नसल्यामुळे देशातील बहुतांश युवक विदेशात (Abroad) जातात. त्यांच्या प्रतिभेचा लाभ देशाला मिळत नाही. हेही तेवढेच खरे आहे की, देशातील अनेक राज्यांना ५० टक्क्यांपेक्षाही जास्त आरक्षण कोटा लागू करण्यात आलेला आहे. सरकार पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करू शकत नसल्यामुळे जातीवर आधारित आरक्षणाची मागणी आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे, यासाठी अनेक राज्यांत आंदोलनेही झालेली आहेत. सरकारने या समस्येचे योग्य प्रकारे निराकरण करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.