Digital loans are life threatening nrvb
डिजीटल कर्ज ठरताहेत जीवघेणे

रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर १२ प्रकारच्या एनबीएफसी आहेत. ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने या ॲप्सवर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. कोणी जर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्‍तीची फसवणूक करीत असेल तर त्या व्यक्‍ती किंवा संस्थेवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

राज्य सरकारकडून सावकारी करण्याचा परवाना असल्याशिवाय कोणत्याही संस्थेला रिझर्व्ह बँक कर्ज वितरित करण्याची परवानगी देत नाही. परंतु सरकारच्या नियमांची पर्वा न करता अनेक नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या कर्जपुरवठा करीत असल्याचे समोर आले आहे. कित्येक कंपन्यांनी डिजीटल ॲप्स तयार केलेले आहेत.

कोरोना महामारीमध्ये तर अशा ॲप्सची संख्या मोठ्या संख्येने वाढलेली आहे. या कर्ज देणाऱ्या कंपन्या लोकांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवतात व कर्जाच्या मूळ रकमेवर २० ते ५० टक्क्यापर्यंत व्याज वसूल करीत असतात. कर्जाची वसुली करताना या कंपन्या कर्जदाराला धमकावतात. त्यांचा अपमान करतात. यामुळे कित्येक कर्जदारांनी आत्महत्यासुद्धा केलेल्या आहेत. या कर्ज देणाऱ्या कंपन्याकडे कर्जदारांचे संपूर्ण रेकॉर्ड व त्यांचे संपर्क क्रमांकही असतात. ज्यांना या कंपन्यांनी कर्ज दिलेले असते, त्या कर्जदारांनी कर्ज फेडण्यास उशीर केला तर त्यांना धमकावण्यात येते.

सहज कर्ज मिळत असल्यामुळे बहुतांश कर्जदार या कंपन्याकडे आकृष्ट होतात व कर्ज घेतात. ज्या लोकांना बँकेकडून कर्ज मिळत नाही किंवा ज्यांना कर्जाची तातडीची गरज असते, असे लोक या कंपन्यांच्या ॲप्सच्या माध्यमातून कर्ज घेतात. कर्ज वसूल करतेवेळी या कंपन्यांचे कर्मचारी कर्जदारांच्या घरात घुसून घरातील सामान जप्त करून घेऊन जातात. या समस्येवर रिझर्व्ह बँकेने जून २०२० मध्ये असे निर्देश दिले होते की, ज्या ॲप्सच्या माध्यमातून या कंपन्या कर्ज वितरित करतात त्यांची नावे जाहीर करणे बंधनकारक आहे. इतके असूनही हे डिजिटल ॲप्स त्यांचा मनमानी कारभार करीतच आहेत. जे कर्जदार या ॲप्सच्या माध्यमातून कर्ज घेतात, त्यांना जर काही त्रास झाला तर ते रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार नोंदवू शकतात. रिझर्व्ह बँकेने या ॲप्सच्या माध्यमातून कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांना सर्वप्रकारची चौकशी करूनच कर्ज उचलावे, असे सूचित केलेले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर १२ प्रकारच्या एनबीएफसी आहेत. ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने या ॲप्सवर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. कोणी जर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्‍तीची फसवणूक करीत असेल तर त्या व्यक्‍ती किंवा संस्थेवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.