gst

राज्यांना जीएसटीचा महसूल देण्यासाठी केंद्र सरकार बाजारातून कर्ज घेऊ शकत नाही. यामुळे बाजारातील कर्जामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. घटनेच्या कलम २९३ मध्ये कर्ज घेण्याबाबत उल्लेख आहे. तथापि राज्यांनाच याबाबत ठरवायचे आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँकेने सुरु केलेल्या विशेष खिडकी योजनेंतर्गत १.१ लाख कोटी रुपये कर्ज घेता येऊ शकते. या तरतुदीला २१ राज्यांनी आपली सहमती दिली असली तरी देशातील उर्वरित राज्यांनी मात्र या प्रक्रियेला अवैध ठरविले आहे.

जीएसटीच्या (GST ) महसुलात होणारी घट भरुन काढण्याच्या मुद्यावर केंद्र (Center ) आणि विरोधी पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये (States ) बेबनाव कायम आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण (Financial Minister) यांनी म्हटले आहे की, राज्यांना जीएसटीचा महसूल देण्यासाठी केंद्र सरकार बाजारातून कर्ज घेऊ शकत नाही. यामुळे बाजारातील कर्जामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. घटनेच्या कलम २९३ मध्ये कर्ज घेण्याबाबत उल्लेख आहे. तथापि राज्यांनाच याबाबत ठरवायचे आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँकेने सुरु केलेल्या विशेष खिडकी योजनेंतर्गत १.१ लाख कोटी रुपये कर्ज घेता येऊ शकते. या तरतुदीला २१ राज्यांनी आपली सहमती दिली असली तरी देशातील उर्वरित राज्यांनी मात्र या प्रक्रियेला अवैध ठरविले आहे. केरळचे अर्थमंत्री टामस इसाक यांनी म्हटले आहे की, ही घोषणाच अवैध आहे की, २१ राज्यांना ऑप्शन १ निवडण्याची अनुमती देण्यात येईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले आहे की, भरपाई करण्यासाठी उपकर पुरेसा नाही. ही करमतरता आता दुसरीकडून पैसा घेऊन पूर्ण करण्यात येईल. या प्रकरणी ज्या मुद्ययावर मतभेद होते. त्यावर अजूनही सहमती झालेलनी नाही. जीएसटी परिषद उपकर वसून करण्याचा कालावधी वाढवू शकते. राज्यांनी यासाठी कर्ज घेणे म्हणजे आराजकाच्या परिस्थितीला निमंत्रण देणे, असे ठरणार नाही. आम्ही राज्यांना काही सुविधा देऊ, जेणेकरुन त्यांना यावर जास्त व्याज देण्याची आवश्यकता पडणार नाही. जे राज्य यासाठी कर्ज घेऊ इच्छिते त्यांच्यासाठी ऑप्शन १ चा पर्याय आहे. या अंतर्गत त्यांना सुविधा दिली जाईल. या संदर्भात जीएसटी परिषदेने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. असे अॅटर्नी जनरल राय यांनी म्हटले आहे. पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीतसिंह बादल यांनी म्हटले आहे की, विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या १० राज्यांनी हा विविद सोडविण्यासाठी एक मंत्रिस्तरीय समिती स्थापन करावी. परंतु यावर एकमत होऊ शकले नाही. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जीएसटी परिषदेमध्ये यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नाही. ही बाब दुर्भाग्यपूर्ण आहे. अर्थमंत्र्यांनी पत्रपरिषदेतच याबाबतीत घोषणा केली. अर्थमंत्री सीतारामण यांनी म्हटले आहे की, जीएसटी परिषद एक सन्मानित केंद्रीय संस्था आहे. ही परिषद कोणत्याही सदस्याला दुसरीकडून कर्ज घेण्यास प्रतिबंध करु शकते काय? कोणत्याही सदस्याला त्यांच्या इच्छेनुसार कार्य करण्यास कसे काय रोखता येईल?