पुन्हा उडू शकतो असंतोषाचा भडका, मराठ्यानंतर आता ओबीसींचेही आरक्षण रद्द

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणानंतर आता ओबीसींचेही राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. यामुळे राज्यात मोठा असंतोष उडण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला असून या संदर्भात राज्याच्या ठाकरे सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. हे आरक्षण रद्द झाल्यामुळे ओबीसी समाज नाराज झालेला आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम नागपूर, नाशिक, भंडारा, गोंदिया, नंदुरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदेतील ओबीसींच्या जागांवर होऊ शकतो. ओबीसींना २७ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता घटनात्मक तरतूद लक्षात घेऊनच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यात येतील. यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारच्या जि.प. कायद्याचे कलम १२ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, लोकसंख्येचे प्रमाण पाहू जाता त्यावेळी काही समाजाला आरक्षण देण्यात आले, परंतु आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करता येणार नाही.

    विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी असा आरोप केला आहे की, राज्य सरकारच्या निर्षक्रेयतेमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झालेले आहे. सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न गांभीर्याने घेतलेलाच नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्दयावर जेव्हा सुनावणी सुरू होती, तेव्हा सरकारकडून १५ महिन्यात ८ वेळा पुढची तारीखच घेण्यात आली, जेव्हा की सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आयोग स्थापन करून आरक्षणाला कायदेशीर ठरविण्याची संधी दिली होती.

    सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कारवाई न करताच न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. ही याचिका न्यायालयाने आता फेटाळून लावली आहे. यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसीकरिता एकही जागा आरक्षित राहणार नाही, असे मत फडणवीस यांनी व्यक्‍त केले. दुसरीकडे काँग्रेसने ओबीसीचे आरक्षण रद्द होण्यासाठी भाजपच जबाबदार आहे, असा आरोप केलेला आहे. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे की, न्यायालयाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना केली नाही. पुनर्विचार याचिका रद्द झाल्यानंतरही राज्यसरकार हे प्रकरण घटनापीठासमोर मांडू शकते.

    Dissatisfaction may erupt again after Marathas now the reservation of OBCs has also been canceled