भंडारा रुग्णालय आगप्रकरणी दोषींवर हत्येचा खटला दाखल करा

शासकीय रुग्णालयातील दुरवस्था, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा हे प्रकार तेथे उपचारार्थ दाखल असलेल्या रुग्णांसाठी जीवघेणे ठरत असतात. भंडारा येथील शासकीय रुग्णालयात ८ जानेवारी रोजी आग लागली. या आगीत १० नवजात बालकांचा मृत्यू झाला.

या नवजात बालकांना जन्मल्याबरोबर ‘इन्क्यूबेटर’मध्ये ठेवण्यात आले होते. क्रूर काळाने या बालकावर घाला घातला. त्यांच्या माता मुलांना डोळे भरून पाहूही शकल्या नाहीत. या प्रकरणी शासनाने चौकशी समिती नेमली. समितीने ५० पृष्ठांचा चौकशी अहवाल सरकारला सादर केला असून शॉर्टसर्किटमुळे रुग्णालयाला आग लागल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने विशेष काळजी घेण्याची सूचनाही या अहवालातून करण्यात आली आहे. या रुग्णालयाचे फायर ऑडिट करण्यात आले नव्हते आणि बर्‍याच दिवसांपासून उपकरणांचे मेंटेनंससुद्धा केले नव्हते, अशीही नोंद अहवालात करण्यात आली आहे. हे सर्वच अक्षम्य आहे.

ज्या नवजात बालकांचे वजन कमी असते, त्यांना या इन्क्यूबेटरमध्ये ठेवण्यात येते. या रुग्णालयाला रात्री जेव्हा आग लागली तेव्हा नवजात बालकांच्या वॉर्डामध्ये अनेक बालके होती. यातील ७ बालकांना वाचविण्यात यश मिळाले, पण १० बालके मात्र आगीच्या भक्ष्यस्थानी ‘पडली. आग लागली तेव्हा वॉर्डात कोणीही कर्मचारी उपस्थित नव्हते. या दुर्घटनेला २ परिचारिका आणि काही वरिष्ट अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरविण्यात आले आहे. अग्निशामक विभागाची एनओसी न घेताच हे रुग्णालय सुरू करण्यात आले आहे. रुग्णालय प्रशासनाने योग्य ती काळजी घेतली असती तर ही दुर्घटना टाळता आली असती. या दुर्घटनेचा चौकशी अहवाल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात येणार आहे.

विभागाचे सचिव आणि आयुक्‍त या अहवालाचा अभ्यास करून आपला रिपोर्ट सरकारला सादर करतील. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे की, या प्रकरणी दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. दोषींवर कारवाई होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांना आळा बसेल. भंडाऱ्याच्या या रुग्णालयातील अग्निकांडामुळे सरकारचे डोळे उघडले असून सरकारने राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे ‘फायर ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. कित्येक रुग्णालयाच्या इमारतीसुद्धा जीर्ण झालेल्या असून सरकारने याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्यानंतर लगेच संबंधित रुग्णालयांना त्वरित निधी मंजूर करणेही आवश्यक आहे.