Finally reservation for Maratha community, opposition of MP Sambhaji Raje

सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास उमेदवारांना खुला प्रवर्ग किंवा आर्थिकदृष्टया मागास या प्रवर्गातील सवलतीचा लाभ घेणे ऐच्छिक करण्यात आले आहे. एसईबीसी विद्यार्थ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागतील.

मराठा समाजाला (Maratha community)  आरक्षण (reservation ) मिळावे या मागणीसाठी अनेक आंदोलने झालीत. या आंदोलनानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने या मराठ्यांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास श्रेणीतून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. मराठ्यांना आरक्षण देण्याची सरकारची घोषणा म्हणजे नवीन वर्षानिमित्त सरकारने या समाजाला दिलेली “विशेष भेट’ असल्याचे बोलल्या जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना दिल्या जाणारी ही सवलत. इ.स. २०२०-२१ या वर्षासाठी लागू राहणार आहे.

सरकारच्या जीआर नंतर सीईटीने सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशाची तारीख वाढविण्याची घोषणा केलेली आहे. मराठा समाजातील जे उमेदवार त्यांच्या उत्पन्नाच्या बाबतीतल्या अटी पूर्ण करतील ते सर्व उमेदवार ईडब्ल्यूएस सवलतीसाठी पात्र ठरतील. सरकारने सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना या समाजाला इंडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी विशेष विभाग स्थापन करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. अनेक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश घेण्यासाठी केवळ २ दिवसाचा कालावधी शिल्लक राहिला होता, परंतु सरकारने जीआर काढून प्रवेशाची तारीख वाढवून दिलेली आहे, जेणेकरून मराठा समाजातील विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस कोट्यांतर्गत अर्ज करू शकेल. तथापि एमबीबीएस आणि बीडीएसच्या प्रवेशाची प्रक्रिया डिसेंबर महिन्याच्या प्रारंभी सुरू करण्यात आली होती आणि आता ती संपणारही आहे, या प्रवेशाचे काय होईल, हे मात्र अजून स्पष्ट झालेले नाही.

लाभ घेणे ऐच्छिक

सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास उमेदवारांना खुला प्रवर्ग किंवा आर्थिकदृष्टया मागास या प्रवर्गातील सवलतीचा लाभ घेणे ऐच्छिक करण्यात आले आहे. एसईबीसी विद्यार्थ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुमती याचिकेतील निर्णयाच्या अधीन राहून यासंबंधी पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.

आपले मत नोंदविण्यासाठी येथे क्लिक करा.

खासदार संभाजी राजे यांचा विरोध

भाजपा खासदार संभाजी राजे यांनी मराठ्यांना ईडब्ल्यूएसचा ( आर्थिकदृष्ट्या मागास) लाभ देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी प्रकरण सुरू असताना सरकार जर मराठ्यांना ही सवलत लागू करेल, तर त्याचा प्रभाव न्यायालयातील यासंबंधीच्या प्रकरणावर होऊ शकतो, असे संभाजी राजे यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाची सुनावणी २५ जानेवारी रोजी होणार आहे. या संबंधीचा पूर्वीचा जीआर सरकारने मागे घ्यावा यासंबंधी न्यायालयात याचिका दाखल करणारे संजय लाखे पाटील यांनी म्हटले आहे की, सरकारने जीआर मध्ये २०२०-२१ च्या शैक्षणिक वर्षाचा उल्लेख केलेला आहे. जर यावर्षी एकाही मराठा विद्यार्थ्याला सवलतीचा लाभ मिळाला नाही तर ते अनुचित ठरेल.

सर्वांना याचा लाभ मिळावा यासाठी योग्यतेची चाचपणी नव्याने करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांचे प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारकडे केलेली आहे. यासंबंधी सरकारला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्या. के. के. तातेड आणि न्या. नितीन बोरकर यांनी दिलेले आहेत. यासंबंधी पुढील सुनावणी १८ जानेवारी रोजी होणार आहे. आता जर राज्यसरकार मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस अंतर्गत आरक्षण देणार असेल तर सरकारला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.