मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

एकेकाळी विदर्भातील कापूस इंग्लंडच्या मँचेस्टर आणि लिनरपूल येथील ज्या जिल्ह्यांमध्ये जात होता, परंतु आज कापूस उत्पादक शेतकरी मात्र असाहाय्य परिस्थितीत जीवन जगत आहे.

विदर्भ आपल्या हृदयात आहे. विदर्भाच्या विकासासाठी ( Vidarbha development) आपण कटिबद्ध आहोत. विदर्भाचे प्रश्‍न केवळ विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापुरतेच सीमित राहणार नाहीत तर विदर्भाच्या सर्व समस्या सोडविण्यात येईल. महाविकास आघाडी सरकार (Government ) या मागास प्रदेशाच्या विकासाकरिता बांधील आहे, या शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विदर्भाप्रति आपल्या भावना व्यक्‍त केल्या. हे सर्व मुख्यमंत्र्यांनी कृतीत उतरवले असते तर अधिक बरे झाले असते. शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनीही एकदा असे म्हटले होते की, जर विदर्भाचा विकास झाला नाही तर त्यासाठी आंदोलन करण्यासाठी आपण सर्वात पुढे राहू. यानंतरही विदर्भाचा अनुशेष वाढत गेला.

कृषी, सिंचन आणि बेकारांची संख्या वाढतच गेली. आता तर विदर्भाचा मागासलेपणाचा अनुशेष हजारों कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनीही विदर्भ विकासाला प्राधान्य देण्यात येईल, असे म्हटले होते, परंतु तसे काहीही घडले नाही. विदर्भातील उद्योग बंद पडले. कापड गिरण्या बंद पडल्या. नागपूरची एम्प्रेस मिल आणि मॉडेल मिल बंद पडली. अचलपूरची विदर्भ मिलही बंद झाली. अकोला, पुलगाव येथील सूत व कापड गिरण्यांचीही हीच अवस्था झाली. बुटीबोरी एमआयडीसीत नवीन उद्योग आले नाही. जे कारखाने होते, तेसुद्धा बंद पडले. गोंदिया, बाशीम आणि गडचिरोली हे तीन नवीन जिल्हे स्थापन करण्यात आले, परंतु एव्हढ्या मोठ्या अचलपूर तहसीलला अजूनपर्यंत जिल्ह्याचा दर्जा देण्यात आला नाही.

विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर बीजनिर्मिती होते, परंतु नजीकच्या छत्तीसगड राज्याच्या तुलनेत येथील विद्युतदर मात्र जास्त आहेत. हे तेवढेच खरे आहे की, नागपूरमध्ये एम्स, नॅशनल लॉ कॉलेज व मेट्रो ट्रेन सुरू झाली, परंतु विदर्भातील अन्य जिल्हे मात्र विकासाच्या बाबतीत मागासलेलेच आहेत. विदर्भात नद्या आहेत, परंतु सिंचनामध्ये मात्र विदर्भ मागेच आहे. या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रातीळ २ एकर जमीन असलेला शेतकरी सिंचनाची व्यवस्था असल्यामुळे वर्षातून तीन पिके घेतो. विदर्भातील ५ एकर जमीन असलेला शेतकरी मात्र अजूनही मजुरी करीत असतो. एकेकाळी विदर्भातील कापूस इंग्लंडच्या मँचेस्टर आणि लिनरपूल येथील ज्या जिल्ह्यांमध्ये जात होता, परंतु आज कापूस उत्पादक शेतकरी मात्र असाहाय्य परिस्थितीत जीवन जगत आहे. त्यातल्या त्यात ही बाब मात्र चांगली झाली आहे की, आता येथील विधानभवनात विधिमंडळाचे सचिवालय कायमस्वरूपी सुरू राहणार असून विदर्भवासीयांसाठी सरकार दररोज उपलब्ध राहतील.