काळेधनप्रकरणी सरकारचे मौन

विदेशातील बँकांमध्ये जमा असलेले भारतीयांचे काळेधन नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. हा काळा पैसा जर भारतात आणला तर, भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सुदृढ होईल आणि भारतीयांचे जीवन सुखी करता येईल, असे नेहमीच म्हटले जाते.

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इ.स. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारसभांमध्ये देशवासीयांना असे आश्वासन दिले होते की, विदेशातील काळेधन भारतात आणून प्रत्येक भारतीयांच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्यात येईल. परंतु, त्यानंतर मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य ‘निवणूक जुमला’ होते, असा खुलासा केला. आता मात्र काँग्रेसचे खासदार विन्सेंट पॉल यांनी संसदेत संसदेत या काळया धनाचा प्रश्न उपस्थित केला असून गेल्या १० वर्षांत स्विस बँकेमध्ये किती काळेधन जमा करण्यात आले? विदेशात जमा असलेला भारतीयांचा काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचललेली आहेत? याप्रकरणी किती लोकांना अटक करण्यात आली? किती लोकांवर गुन्हेदाखल करण्यात आले? कोणाचा आणि कुठून हा काळा पैसा भारतात आणण्यात येईल? इत्यादी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यावर सरकारने मौन पाळले असले तरी अर्थराज्यमंत्र्यांनी मात्र विदेशातून काळेधन भारतात आणण्यासाठी सरकारने खूप प्रयत्न केल्याचे सांगितले. काळ्या धनाची समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने ‘दि ब्लॅकमनी अॅंड इंपोझिशन ऑफ टॅक्स’ हा कायदा १ जुलै २०१७ पासून लागू केलेला आहे. काळ्या धनाच्या अनुषंगाने सरकारने एसआयटीसुध्दा गठित केली असून या एसआयटीचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. याशिवाय काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत १०७ गुन्हे ही दाखल करण्यात आले असून ८२१६कोटी रुपयांची वसुलीसुध्दा झालेली आहे. एचएसबीसी प्रकरणांमध्ये ८४६५ कोटी रुपयांच्या अघोषित संपतीवर आयकर आणि दंडही ठोठावण्यात आला आहे. आयसीआयजेच्या खटल्यांमध्ये ११०१० कोटी रुपयांच्या अघोषित संपत्तीचा तपास लागलेला आहे. पनामा पेपरप्रकरणी २००७८ कोटी रुपयांची अघोषित संपती उघड झालेली आहे. पॅराडाईज पेपरलिकप्रकरणी २४६ कोटी रुपयांच्या अघोषित संपतीचा शोध लागलेला आहे. या सर्व कारवायानंतरही काळेधनप्रकरणी काँग्रेसनेजे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत, त्यावर मात्र सरकार मौन आहे.