जीएसटी : केंद्र सरकारने कर्ज घेऊन राज्यांना मोबदला द्यावा

जीएसटीची वसुली अत्यंत कमी होत असल्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यांना भरपाई देण्याची आवश्यकता आहे. १७ प्रकारचे कर आणि १३ प्रकारचा अधिभार कमी करुन जीएसटी लावण्यात आलेला आहे.

देशातील ६ राज्यांनी याबाबतीत केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. या ६ राज्य सरकारमध्ये तामिळनाडू भाजपचा सह्योगी पक्ष अण्णा द्रमुकसुद्धा सहभागी आहे. जीएसटीची वसुली अत्यंत कमी होत असल्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यांना भरपाई देण्याची आवश्यकता आहे. १७ प्रकारचे कर आणि १३ प्रकारचा अधिभार कमी करुन जीएसटी लावण्यात आलेला आहे. राज्य सरकारांनीही त्यांचा ७० टक्के महसूल स्वेच्छेने समर्पित केला आहे. त्यावेळी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्य सरकारांना आश्वासन दिले होते की, जीएसटीमुळे राज्यांचा जो महसूल कमी झालेला आहे. त्याची भरपाई केंद्र सरकार ५ वर्षेपर्यत करुन देईल. परंतु. आता केंद्र सरकार त्यांच्या आश्वासनापासून मागे फिरले आहेत. यावर्षी जीएसटीची वसुली २.३५ लाख कोटी रुपयाने कमी झालेली आहे.
यासाठी स्वतंत्र मोबदला फंडा तयार करण्यात आला. या मोबदला फंडात आवश्यक ती रक्कम नसली तर केंद्र सरकार स्वतः या फंडात रक्कम जमा करुन ती राज्यांना देईल. परंतु आता मात्र केंद्र सरकार जीएसटी परिषदेत राज्य आणि केंद्र सरकारचे अधिकार समान नाहीत. केंद्राकडे व्हेटो पॉवर आहे. कर्ज घेण्याबाबतही केंद्राला ज्यादा अधिकार आहेत. केंद्र सरकारचा असा अंदाज आहे की, महसूल संकलन ९७ हजार कोटी रुपये कमी होईल. जीएसटीमधील तोटा लक्षात घेता राज्यांनी २.३५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले तर त्यांना या कर्जावरील व्याजाचीच परतफेड करावी लागणार आहे. तर या सोबत त्यांना आधारभूत खर्चही कमी करावा लागणार आहे. राज्यांना या कर्जावर १ किंवा २ टक्के व्याज जास्त द्यावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने कर्ज घेऊन राज्यांना नुकसानभरपाई द्यावी. जर राज्यांना जीएसटीचा मोबदला मिळाला नाही तर राज्यांना त्यांच्या अर्थसंकल्पातील खर्चात कपात करावी लागेल. केंद्र सरकार एकीकडे अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा दावा करीत आहे तर दुसरीकडे मात्र राज्यांना त्यांच्या खर्चात कपात करण्यासाठी बाध्य करीत आहे.