ऐकून घेतले, पण बोलले काहीच नाही; जातीनिहाय जनगणनेवर पंतप्रधानांचे मौन

जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, या मागणीसाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी १० राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधी मंडळासमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नुकतीच भेट घेतली. या प्रतिनिधी मंडळामध्ये भाजपाचे नेतेही सहभागी झाले होते.

    पंतप्रधानांनी आमचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकून घेतले. यावर ते विचार करतील. आम्हाला सरकारच्या निर्णयाची अपेक्षा आहे, असे नितीशकुमार म्हणाले. वस्तुस्थिती अशी आहे की, जातिनिहाय जनगणनेबाबत भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मौन धारण केलेले आहे. मोदी सरकारने संसदेच्या मान्सून अधिवेशनामध्ये स्पष्ट केले आहे की, आगामी जनगणना जातिनिहाय होणार नाही.

    तिकडे राजदचे प्रमुख तेजस्वी यादव यांनी म्हटले आहे की, जेव्हा देशात झाड-झुडपे आणि जनावरांची गणना होऊ शकते तर जातीनिहाय जनगणना का करण्यात येऊ नये? जातीनिहाय जनगणना राष्ट्राच्या हिताचीच ठरेल. सध्या सरकारकडे कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे याची नोंद नाही. यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही.

    वस्तुस्थिती अशी आहे की, उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी जातिनिहाय जनगणनेसाठी भाजपावर दबाव वाढू लागला आहे. बिहार विधानसभेत जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी, असा ठराव सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आलेला आहे. तेजस्वी यादव यांनी म्हटले आहे की, संसदेमध्ये नुकतेच पारित झालेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकानंतर जातिनिहाय जनगणना झाली तर अनेक जातींना ओबीसीमध्ये सामील करता येऊ शकेळ. हाच तर्क धर्मांनासुद्धा लागू करता येईल.

    केंद्र सरकारची भूमिका मात्र केवळ अनुसूचित जाती-जमातीचीच जनगणना करण्याची आहे. ही बाब वेगळी आहे की, नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना उदारतापूर्बक स्थान देण्यात आलेले आहे. जदयु नेत्यांचा असा दावा आहे की, ओबीसींचा कोटा असूनही केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींचे केबळ ९.४२ टक्के ए वर्गातील अधिकारी आहेत. बी वर्गातील ८.५ टक्के तर सी वर्गातील १८.९४ टक्के कर्मचारी आहेत.

    ओडिशातील बीजद सरकारने ओबीसींच्या जनगणनेचे समर्थन केलेले आहे. भाजपा हा सवणांचा पक्ष आहे, तथापि काही ओबीसींचेही नेते या पक्षामध्ये आहे, परंतु त्यांना फारशे महत्त्व देण्यात येत नाही.