गृह विलगीकरण बंद, संपूर्ण राज्यात असावे, समान धोरण…

कोणत्याही धोरणाचा प्रभाव तेव्हाच दिसून येईल की, जेव्हा ते धोरण अचूक असेल आणि ते संपूर्ण राज्यात एकसमान लागू करण्यात येईल. कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी राज्यातील ठाकरे सरकारने कडक धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यातील 18 जिल्ह्यात गृह विलगीकरण पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे.

    राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी घोषित केले आहे की, आता कोरोना रूग्णांना सरकारच्या क्वारंटाईन सेंटरमध्येच दाखल व्हावे लागेल. सर्वच रूग्णांसाठी गृह विलगीकरण बंद करण्यात आले आहे. जे लोक अगोदरपासून गृह विलगीकरणात आहे ते तेथेच राहतील परंतु जे नवीन रूग्ण असेल त्यांना गृह विलगीकरणाची अनुमती दिली जाणार नाही. त्यांना सरकारने सुरू केलेल्या कोरोना केंद्रातच राहावे लागेल. जे रोगी अत्यवस्थ नव्हते त्यांनाच गृह विलगीकरणात राहण्याची सवलत आतापर्यंत देण्यात आली होती.

    ज्यांची ऑक्सिजनची पातळी 95 पेक्षा जास्त आहे, त्यांनाच सूट देण्यात आली आहे. राज्यातील केवळ 18 जिल्ह्यात गृह विलगीकरणाचा सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, तो जरा विचित्रच वाटतो. खरं म्हणजे हा निर्णय राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांतही सारखाच लागू करायला पाहिजे होता. लोक रेड झोनमधील असोत की नसोत लोक अगदी सहजपणे बाहेर फिरतात आणि सुपर स्प्रेडर बणून इतर लोकांनाही कोरोना संक्रमित करतात. अशा प्रकारच्या बेजबाबदार लोकांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. या लोकांमुळेच कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सरकार जे प्रयत्न करीत आहेत, त्यावर पाणी फेरल्या जाते.

    कोरोनाच्या रेड झोनमध्ये पुणे, अहमदनगर, रायगड, उस्मानाबाद, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, बीड, सांगली, नागपूर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुळडाणा आणि गडचिरोली इत्यादी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोरोना नियंत्रित करण्याच्या उपाययोजना यशस्वी करायच्या असेल तर गृह विलगीकरणाचे धोरण राज्या