तिजोरीत पैसाच नाही तर योजना पूर्ण कशा करणार?

महाराष्ट्राच्या इ.स. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांना खुश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पातून तिन्ही पक्षांना खूपकाही देण्यात आले आहे.

    शिवसेनेच्या प्रति विशेष आस्था दाखवित अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बाळ ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी ४०० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद या अर्थसंकल्पात केलेली आहे. पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रासाठी विशेष योजना सुरू करण्याचा संकल्प करून राकाँला संतुष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात राजीव गांधी आयटी पार्क स्थापन करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद आणि नेहरू सेंटरसाठी १० कोटी रुपये देऊन काँग्रेसलाही खुश केलेले आहे. आयकरात सवलत देऊन पेट्रोल- डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात काही उपाययोजना केल्या जातील, असे वाटत होते, परंतु तसे काहीही झाले नाही. शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात ज्या तरतुदी करण्यात येते, त्यांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतो की नाही, हे कधी लक्षातच येत नाही. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी २४ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासनिक मान्यता देण्यात आली आहे.

    जेव्हा राकाँच्या हातात अर्थसंकल्पाची चावी येते, तेव्हा विदर्भ आणि मराठवाडा मात्र मागेच राहतो. मुंबई-पुण्यासाठी भरपूर घोषणा करण्यात येते आणि राज्यातील मागास विभागांकडे मात्र लक्षच दिल्या जात नाही. यामुळे प्रादेशिक असंतुलन निर्माण होत असते. विदर्भ, मराठवाड्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, अन्यथा पुन्हा स्वतंत्र राज्याची मागणी जोर धरू लागेल. पहिल्यांदाच या अर्थसंकल्पात शहरातील लोकांच्या स्वास्थ्याकडे लक्ष पुरविण्यात आलेले आहे. कोरोना महामारी लक्षात घेऊन आरोग्य विभागासाठी ७५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत जिल्हा रुग्णालये, ट्रॉमा केअर सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व तालुका स्तरावरील रुग्णालयांचा दर्जा सुधारण्याच्या कामांचा समावेश आहे.

    कोरोनापूर्व चाचणीसाठी मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात समुदेशन विभाग सुरू करण्यात येणार आहे. विदर्भाकरिता अमरावती मेडिकल कॉलेज रुग्णालय, मोर्शीमध्ये संत्रा प्रकल्प, गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी १००० कोटी रुपये व राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठे इत्यादींचा समावेश आहे. या विद्यापीठांना दरवर्षी २००  कोटी रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणासाठी १३०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षणासाठी २४०० कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. सरकारची तिजोरी रिकामी आहे, असे सरकार सांगत आहे. तिजोरीत पैसेच नाही तर या योजना पूर्णत्वास नेणार तरी कशा?