आयोगाने खोट्या शपथपत्राव कसला लगाम

निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करतेवेळी कित्येक उमेदवार त्यांच्यावर दाखल असलेल्या किंबहुना त्यांच्याविरोधी न्यायालयात सुरु असलेल्या गुन्हेगारी खटल्याची माहिती देत नाही. उमेदवारी अर्ज

 निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करतेवेळी कित्येक उमेदवार त्यांच्यावर दाखल असलेल्या किंबहुना त्यांच्याविरोधी न्यायालयात सुरु असलेल्या गुन्हेगारी खटल्याची माहिती देत नाही. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सोबतच एक शपथपत्र भरुन द्यायला लागते. या शपथपत्रात त्यांच्या नावे असलेल्या साधन-संपत्तीचे विविरण द्यावे लागते. यामध्ये उमेदवारांनी काही माहिती लपविली किंवा चुकीची माहिती दिली तर उमेदवार निवडून आल्यानंतर त्यांचे विरोधी उमेदवार विजयी उमेदवारांविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करुन त्यांच्या निवडीला आव्हान देतात. कधी-कधी तर विजयी उमेदवाराच्या ५ वर्षांचा कार्यकाळ संपून जातो. परंतु याचिकेचा निर्णय सुद्ध लागत नाही. तथापि याबाबतीत निवडणूक आयोगाने आधीच असे निर्देश दिलेले आहेत की, प्रत्येक उमेदवाराने त्यांच्यावर न्यायालयात सुरु असलेली प्रकरणे आणि त्यांच्यावर ज्या कोणत्या प्रकरणात दंड ठोठावण्यात आला असेल. 

त्याची माहिती वेबसाईटवर टाकावी, जेणेकरुन जनतेला त्या उमेदवाराबाबत सर्व माहिती मिळेल. परंतु तसे काहीही होताना दिसत नाहि. नेते याबाबतीत मुळीच गंभीर नाहीत. ते अशी माहिती वेबसाईटवर टाकून उमेदवार स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारुन घेऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाने राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी आणि निवडणुकीत होणारा धनबल तसेच बाहुबलचा वापर रोखण्यासाठी लेखी शपथपत्र अनिवार्य केलेले आहे. असे असतानाही निवडणुकीत अमाप पैसा खर्च करणारे उमेदवार आपल्या संपत्तीचा योग्य खुलासा करत नाही किंबहुना त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीचे खरे विवरण सादर करीतच नाही. 

बाहुबली उमेदवार स्वत:ला सज्जन आणि निष्कलंक असल्याचे जाहीर करीत असतो. आता मात्र निवडणूक आयोगाने खोटे आणि चुकीचे शपथपत्र सादर करणाऱ्या उमेदवारांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक उमेद्वारांनी निवडणूकीच्या वेळी सादर केलेल्या शपथपत्रात चुकीची माहिती दिल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे आलेल्या आहेत. आयोग या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित उमेदवारांना न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. अशी सर्व प्रकरण चौकशी अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार असल्यास ती व्यक्ती जनप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ मधील कलम १२५ ए नुसार न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. परंतु आता तर निवडणूक आयोग स्वत:च  अशा गंभीर चुकांबाबत कारवाई करणार आहे. या कारवाईमुळे ज्यांनी चुकीचे शपथपत्र सादर केलेले आहेत किंवा ज्यांनी बुद्धीपरस्पर शपथपत्रात महिती लपविली आहे, त्याच्यावर आता मोठे संकट ओढवणार आहे.