How will the farmers movement be resolved
शेतकरी आंदोलनावर तोडगा कसा निघेल?

केंद्र सरकारने घाईगडबडीत संसदेत पारीत केलेल्या या कृषी कायदयांबाबत देशातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरलेला आहे. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनीही शेतक-यांचे प्रश्‍न सोडविल्या गेले नाहीत तर ५ डिसेंबर रोजी ते त्यांना मिळालेले मेडल परत करतील, असा इशारा दिला आहे.

शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्याच्या  दृष्टीने केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल आणि वाणिज्यमंत्री सोमप्रकाश यांची शेतकरी नेत्यांसोबत झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे. कृषी कायदयांवर चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे या नेत्यांनी फेटाळून लावले आहे. केंद्र सरकारने जे तीन नवीन कृषी कायदे पारीत केलेले आहेत ते रद्द करणे आणि एमएसपी कायदा बनविल्याशिवाय कोणताही समझोता करण्यात येणार नाही, असा अट्लाहास या शेतक-यांनी धरलेला आहे. शेतक-यांची समजूत काढण्यात अपयशी ठरलेल्या तोमर आणि गोयल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना परिस्थितीबाबत अवगत केले आहे.

केंद्र सरकारने घाईगडबडीत संसदेत पारीत केलेल्या या कृषी कायदयांबाबत देशातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरलेला आहे. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनीही शेतक-यांचे प्रश्‍न सोडविल्या गेले नाहीत तर ५ डिसेंबर रोजी ते त्यांना मिळालेले मेडल परत करतील, असा इशारा दिला आहे.

या शेतकरी आंदोलनाला खलिस्तान आणि काँग्रेस समर्थकांचे आंदोलन ठरविण्याचा सरकारचा डाव होता, परंतु त्याचा कोणताही प्रभाव शेतकऱ्यांवर पडला नाही. पंजाब व हरयाणातील अनेक प्रसिद्ध खेळाडू, गायक आणि चित्रपट उद्योगातील अनेक कलावंतांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनीही या आंदोलनकर्त्यांच्या समर्थनार्थ दिल्लीकडे कूच करण्याचा इशारा दिला आहे. भाजप नेत्या आणि माजी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी या आंदोलनाचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांचा संताप योग्य आहे . कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांची उपेक्षा होत होती . हरयाणातील सत्तारूढ भाजपचा सहकारी पक्ष जेजेपीने एमएसपीच्या मागणीचे समर्थन केले आहे . शेतक-यांचा शेतमाल किमान हमी भावानेच खरेदी करण्यात यावा, यासाठी नवीन कायदा बनविण्यात आला पाहिजे .

अनेक दशकापासून दुर्लक्ष

केंद्र सरकारने कृषीविषयक जे नवीन कृषी कायदे केलेले आहेत, तेव्हापासून देशातील शेतकरी संतप्त झालेले आहेत. हरित क्रांतीच्या वेळी पंजाब आणि हरयाणामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या. कारण त्यावेळी देशाला खाद्यान्नाची आवश्यकता होती. त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या शेतांपासून तर बाजारपेठांपर्यंत रस्ते बांधण्यात आले. तेव्हा सरकारला हे ठाऊक होते की, जर उत्पादन वाढले तर शेतमालाच्या किंमती कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना ते परवडणारे नसेल आणि म्हणूनच हमी भावाची व्यवस्था करण्यात आली. जर व्यापा-यांनी हमी भावाप्रमाणे शेतमाल खरेदी केला नाही तर सरकार अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून हमी भावाने अन्नधान्याची खरेदी करेल. परंतु सध्या याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरूद्ध तीव्र संताप आहे.

सरकारने विश्‍वास निर्माण करावा

विरोधक अपप्रचार करून शेतकऱ्यांना भडकावित आहेत असे सरकारचे म्हणणे आहे. जर हा अपप्रचार असेल तर सरकारने शेतकऱ्यांमध्ये विश्‍वास निर्माण करावा. हमी भावाच्या सुविधा पूर्णपणे काढून टाकण्यात येईल, अशी शेतकऱ्यांना शंका आहे. शेतकऱ्यांना मोठ- मोठ्या कंपनीच्या हातातील बाहुले बनवून ठेवण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे बोलले जात आहे. या कंपन्या सुरूवातीला चांगला भाव देईल, परंतु शेतकऱ्यांशी धोकेबाजी करून त्यांच्या जमीनीच गिळंकृत करतील, अशी शेतकऱ्यांना शंका आहे. सरकारी संस्थांची खरेदी बंद झाल्यानंतर या कंपन्या त्यांना वाटेल त्या किंमतीमध्ये शेतमालाची खरेदी करतील व जे शेतकरी त्यांचा शेतमाल विकण्यास तयार नसतील तो शेतमाळ खराब आहे म्हणून तो घेण्यास नकार देतील. शेतकऱ्यांनी अशा, कोणत्याही कायदयाची मागणी केलीच नव्हती. अमेरिका आणि युरोपप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी सर्व बाजारपेठा खुल्या करायच्या असतील तर प्रथम त्यांनी मोठी आर्थिक मदत करायला हवी. सरकार एमएसपीला कायदेशीर मान्यता देण्यास तयार नाही, त्यामुळे सरकारच्या इरादयावरच शेतकऱ्यांना शंका आहे.

सरकारकडे मुबलक धान्यसाठा

सरकारी गोदामामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याचा साठा आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांकडील धान्य आता कार्पोरेट्सनी खरेदी करावे, असे सरकारला वाटते. सरकारने जे तीन कृषी कायदे बनविलेले आहेत, ते सर्व अमेरिका आणि युरोपच्या धर्तीवरच आहेत. तेथील शेतकरी सध्या भीषण आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत. अमेरिकेतील शेतकऱ्यांवर ४२५ अरब डॉलरचे कर्ज आहे. युरोपमधील शेतकरीसुद्धा सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी मिळत असतानासुद्धा शेतीव्यवसाय बंद करीत आहेत.