NCP's Online Statewide Employment Rally: Nawab Malik Target of 80,000 jobs;

दिल्लीमध्येसुद्धा १६ टक्‍के अधिक नोकरभरती झालेली आहे. कोईम्बतूरमध्ये ३० टक्के, अहमदाबाद २० टक्के आणि रायपूरमध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोकरभरती झालेली आहे. विमा क्षेत्रात नोव्हेंबरच्या तुलनेत ४५ टक्के ज्यास्त नोकऱ्या उपलब्ध झालेल्या आहेत. याचे कारण असे आहे कौ, कोरोना महामारीच्या काळात लोक आपले जीवन अधिक सुरक्षित करू इच्छितात, त्यामुळे विमा पॉलिसी घेण्याकडे जनतेचा कल वाढलेला आहे

कोरोना महामारीच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. हजारो लोक बेरोजगार झाले. कित्येक उद्योग बंद पडले. देशाच्या अर्थकारणावर याचा विपरीत परिणाम झाला, आता मात्र या निरशाजनक परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा होऊ लागली आहे. अनेकांना पूर्ववत कामे मिळू लागली आहेत. नोव्हेंबर महिन्याच्या तुलनेत डिसेंबर २०२० मध्ये १४  टक्के लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या. इ.स. २०१९ च्या तुलनेत मात्र हा आकडा निश्चितच कमी होऊन आणि रिटेल सेक्टरची परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. डिसेंबर महिन्यातील नोकऱ्यांचे आकडे बघितले तर नवीन वर्षांत यामध्ये आणखी सुधारणा होण्याचे संकेत आहे. आयटी आणि मेडिकल क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये वाढ झालेली आहे. डिसेंबर महिन्यात सर्वाधिक नोकऱ्या महानगरांमध्ये उपलब्ध झालेल्या आहेत. पुणे शहरात नोव्हेंबरच्या तुलनेत डिसेंबर महिन्यात१८ टक्के जास्त रोजगार उपलब्ध झालेले आहेत.

दिल्लीमध्येसुद्धा १६ टक्‍के अधिक नोकरभरती झालेली आहे. कोईम्बतूरमध्ये ३० टक्के, अहमदाबाद २० टक्के आणि रायपूरमध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोकरभरती झालेली आहे. विमा क्षेत्रात नोव्हेंबरच्या तुलनेत ४५ टक्के ज्यास्त नोकऱ्या उपलब्ध झालेल्या आहेत. याचे कारण असे आहे कौ, कोरोना महामारीच्या काळात लोक आपले जीवन अधिक सुरक्षित करू इच्छितात, त्यामुळे विमा पॉलिसी घेण्याकडे जनतेचा कल वाढलेला आहे. नोकरभरतीमध्ये ऑटो क्षेत्र दुसऱया क्रमांकावर असून यामध्ये ३३  टक्के नोकर्‍या उपलब्ध झालेल्या आहेत. वर्षअखेरीपर्यंत कार आणि कारला लागणाऱ्या अन्य सामानांच्या खरेदीमध्येही वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात २८ टक्के, एफएमजीसी सेक्टर २१ टक्के आणि आयटी क्षेत्रात ११ टक्‍के जास्त भरती झालेली आहे.

एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वेगाने सुधारणा होत असल्याचे अर्थतजज्ञांचे मत आहे. लॉकडाऊनमुळे वस्तूंची घटलेली मागणी पुन्हा होऊ लागली आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणाला गती देण्यासाठी चिनी वस्तूंच्या आयातीला निर्बंध घाळून घरेलू उत्पादनात वाढ करण्यात आली आहे. रियल इस्टेट क्षेत्रालाही सरकारने बृस्टर डोज दिला आहे. ग्रामीण स्तरावर सहकारी डेअरी, कुक्कुटपालन, बागायती शेती, कुटीर उद्योग इत्यादी क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहे. चीनकडून मोहभंग झाल्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष आता भारताकडे लागलेले आहे.