maharashtra state woman commission

मागील ३ वर्षामध्ये महिलावरील अत्याचाराची सुमारे ४ हजार प्रकरणे पुढे आलेली आहेत. २४ मार्च ते ३० ऑगस्ट या कालावधीत ७०० ऑनलाईन तक्रारी महिला आयोगाकडे आलेल्या आहेत. महिला आयोग जेव्हा एखादे प्रकरण लावून धरते, तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क होत असते.

गेल्या ७ महिन्यांपासून राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद (chairmanship) रिक्त आहे. महिलांवरील अत्याचारामध्ये (atrocities) सतत वाढ होत असताना आयोगाच्या अध्यक्षपदावर राज्य सरकार मात्र कोणाचीही नियुक्ती करीत नाही, याबद्दल सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे. महिला आयोगाच्या ( Women’s Commission) अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यांवर १५-२० दिवसामध्ये सरकारने या जागेवर नवीन नियुक्ती करायला पाहिजे होती, परंतु सरकारनेही फारसे गांभीर्य दाखविलेले नाही. खर म्हणजे हे काही लहान-सहान पद नाही. या आयोगाच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा असतो. या आयोगाकडे महिलावरील अत्याचाराची प्रकरणे असतात. हुंडाबळी, दुष्कर्म, नोकरदार महिलांवर कार्यालयात सुमारे दुर्व्यवहार, वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये महिलांना बरोबरीचा वाटा न देणे इत्यादी प्रकरणे महिला आयोगाच्या कर्यकक्षेत येतात. मागील ३ वर्षांमध्ये महिलावरील अत्याचाराची सुमारे ४ हजार प्रकरणे पुढे आलेली आहेत. २४ मार्च ते ३० ऑगस्ट या कालावधीत ७०० ऑनलाईन तक्रारी महिला आयोगाकडे आलेल्या आहेत. महिला आयोग जेव्हा एखादे प्रकरण लावून धरते, तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क होत असते. सध्या या आयोगाची अशी अवस्था आहे की, आयोगाच्या सदस्य सचिव आस्था लुथरा यांनाच अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. सद्यपरिस्थिती महिला आयोगाचे ६ सदस्य आहेत. महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत महिलांची ३ वेगवेगळी प्रतिष्ठाने आहेत. राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे राजकीय पक्ष सहभागी आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत या पक्षांमध्ये अजूनपर्यंत एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे हे पद रिक्त आहे. कोणत्याही प्रकारची मलाई मिळत नसल्यामुळे हे पद स्वीकारण्यासाठी कोणीही इच्छुक नाही, असे बोलल्या जाते.मागील ३ वर्षामध्ये महिलावरील अत्याचाराची सुमारे ४ हजार प्रकरणे पुढे आलेली आहेत. २४ मार्च ते ३० ऑगस्ट या कालावधीत ७०० ऑनलाईन तक्रारी महिला आयोगाकडे आलेल्या आहेत. महिला आयोग जेव्हा एखादे प्रकरण लावून धरते, तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क होत असते. सध्या या आयोगाची अशी अवस्था आहे की, आयोगाच्या सदस्य सचिव आस्था लुथरा यांनाच अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. सद्यपरिस्थिती महिला आयोगाचे ६ सदस्य आहेत. महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत महिलांची ३ वेगवेगळी प्रतिष्ठाने आहेत. राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे राजकीय पक्ष सहभागी आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत या पक्षांमध्ये अजूनपर्यंत एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे हे पद रिक्त आहे. कोणत्याही प्रकारची मलाई मिळत नसल्यामुळे हे पद स्वीकारण्यासाठी कोणीही इच्छुक नाही, असे बोलले जाते.