supreme court

न्यायालयाने म्हटले आहे की. सरकारला जनतेच्या परिस्थितीचा विचार करावा लागेल. व्यापाराबाबत विचार करण्याची ही वेळ नाही. जनतेच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर विचार करण्याची ही वेळ आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आडोशाने सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करताना ईएमआयवरील (EMI) व्याज सूट प्रकरणी निषक्रियता दाखविल्याबद्दल केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात लोन मोरेटेरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा निर्णय) प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्राच्या निषक्रियतेबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले. आग्रा येथील गजेंद्र शर्मा यांनी न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मोरेटोरियम (Moratorium) आणि लॉकडाऊनच्या काळात या रकमेवर व्याज आकारण्यासंबंधीची भूमिका केंद्र सरकारने एका आठवड्याच्या आत न्यायालयात स्पष्ट करावी. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एम, आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारला जनतेच्या परिस्थितीचा विचार करावा लागेल. व्यापाराबाबत विचार करण्याची ही वेळ नाही. जनतेच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर विचार करण्याची ही वेळ आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आडोशाने सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. न्या. अशोक भूषण यांनी म्हटले आहे की, आपात्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारकडे अनेक पर्याय होते, परंतु सरकार रिझर्व्ह बँकेचा आश्रय घेत आहे. सरकारने संपूर्ण देशालाच लॉकडाऊनमध्ये मागे टाकले आहे. आपात्कालीन नियंत्रण कायद्यांतर्गत स्थगित करण्यात आलेलेल ईएमआय (कर्जाचे हप्ते) आणि त्यावर व्याज आकारण्यापासून सरकार बँकांना रोखू शकतात काय हे सरकारने स्पष्ट करावे. अशाप्रकारे व्याज वसुली करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये कर्जाच्या थकीत हप्त्यावर व्याज वसुली करायची किंवा नाही हा निर्णय घेणे रिझर्व्ह बँकेवर सोडू शकत नाही. सरकार थकीत हप्त्यांवर व्याज वसूल करु शकते. उल्लेखनीय म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने लॉकडाऊनच्या काळात बेरोजगार झालेल्या मजुरांना त्यांच्या बँक कर्जाचे हप्ते भरण्यास सवलत दिली होती. रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना सांगितले आहे की, ते त्यांच्या ग्राहकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत हप्ते भरण्याची सवलत देऊ शकतात. ग्राहकांकडून नेहमीच्या दरानेच व्याज घ्यावे.