हे व्हायलाच हवं; देशहितासाठी समान नागरी कायद्याची आवश्‍यकता

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रतिभासिंह यांनी घटनेतील ४४ कलमाचा उल्लेख करताना म्हटले आहे की, भारताला समान नागरी कायद्याची नितांत आवश्यकता आहे. घटनेतील कलम ४४ सुप्तावस्थेत पडलेले असल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्‍त केला.

    कित्येक दशकांपासून या दिशेने कोणतीही पावले उचलण्यात आलेली नाही. कित्येक लोक आपला स्वार्थ साधून घेण्याच्या दृष्टीने या कायद्यांचा व्यक्तिगत हितासाठी वापर करून घेत असताना समान नागरी कायद्याबाबत बोलणे ही निश्चितच चांगली बाब आहे. भाजपने घटनेतून ३७० कलम रद्द करणे, अयोध्येत राममंदिराची निर्मिती करणे आणि समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यापैकी २ आश्‍वासने पूर्ण केली असून आता समान नागरी कायदा लागू करणे तेवढे शिल्लक राहिलेले आहे. हा कायदासुद्धा लागू करण्यास मोदी सरकार बांधील आहे.

    समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर संपत्तीचा मालकी हक्क, उत्तराधिकार, विवाह आणि घटस्फोटासाठी असे कायदे असतील की, ज्यामुळे या संदर्भातील सर्व प्रकरणांचा निपटारा अगदी सहज होऊ शकेल. आधुनिक भारतात लोकांचा दृष्टिकोन व्यापक होऊ लागलेला आहे. देशाच्या एकतेसाठी समान नागरी कायदा असणेसुद्धा आवश्यक आहे. हा असा कायदा असेल की, ज्याला कोणतेही सामाजिक आणि धार्मिक बंधने नसतील, सर्वांसाठी हा कायदा समान असेल.

    जेव्हा कोणताही बदल होत असतो, तेव्हा काही लोक त्या कायद्याला विरोध करीत असतात. जेव्हा सरकारने तीन तलाक विरोधी कायदा केला तेव्हा मुस्लिम महिलांनी या कायद्याचे स्वागत केले, कारण या महिलांचे पती तीन वेळा तलाक म्हणून या महिलांना घटस्फोट देत होते. यामुळे कित्येक मुस्लिम महिला बेघर आणि बेसहारा झालेल्या आहेत. देशातील मुस्लिमांच्या सहकार्यामुळेच संसदेत हा कायदा पारित झाला आहे. याचप्रमाणे समान नागरी कायदासुद्धा लागू केल्या जाऊ शकतो. यासाठी संपूर्ण देशात वातावरण निर्मिती करून निर्णायक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

    It has to happen The need for a uniform civil code in the national interest