आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी वेळ लागेल

कोरोनाच्या या संकटकाळात पांढरेपेशे कर्मचारी घरी राहून काम करु शकेल परंतु आवश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात जाऊनच त्यांचे काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे कोरोना संक्रमणाचा धोका त्यांच्यापुढे कायम राहणार आहे. या दरम्यान गरिबांचे बेहाल होत आहे. शहरातील लोकही त्रस्त झालेले आहेत.

चालू वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. परंतु तसे काहीही घडले नाही. देशातील अनेक राज्यात लॉकडाऊन वाढविण्यात आला, त्यामुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर(

) पडणे स्वाभाविकच आहे. इ.स. २०१९-२० च्या जून-जुलै रिझर्व्ह बॅकच्या वार्षिक अहवालात हे मान्य करण्यात आले आता अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी बराच वेळ लागणार आहे. याचा सर्वाधित विपरीत परिणाम गरिबांनाच भोगावा लागणार आहे. खासगी क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होऊ शकेल. पर्यटन, रिअल इस्टेट, दळणवळण, व सास्कृतिक क्षेत्रही यामुळे प्रभावित झालेले आहे. अनेक नेत्यांना त्यांची खाद्य सामग्री आणि घर भाड्याने घेण्यासाठी सुद्धा पैसा( financial crisis) उपलब्घ होऊ शकला नाही. रिझर्व्ह बँकेने उद्योगातील कामगार कपातीवर चिंता व्यक्त केलेली आहे. रेटिंग एजन्सीने लॉकडाऊनमुळे जीडीपी २० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. कोरोनाच्या या संकटकाळात पांढरेपेशे कर्मचारी घरी राहून काम करु शकेल परंतु आवश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात जाऊनच त्यांचे काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे कोरोना संक्रमणाचा धोका त्यांच्यापुढे कायम राहणार आहे. या दरम्यान गरिबांचे बेहाल होत आहे. शहरातील लोकही त्रस्त झालेले आहेत. इ. स. २०२० मध्ये कार आणि गाड्यांची विक्री घटली आहे. विमानसेवा ठप्प झाल्याने या क्षेत्रालाही नुकसाणीचा जबर फटका बसलेला आहे. इ.स. २०१९-२० मध्ये या क्षेत्राचे एकूण उत्पन्न केवळ १.५० लाख कोटीपर्यंत कमी झालेले आहे. मागील वर्षी हे उत्पन्न केवळ १.९५ लाख कोटी रुपये होते. रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालामध्ये गुंतवणूक वाढविणे आणि आर्थिक सुधारणांवर भर देण्यात आळा आहे. रिझर्व्ह बँकेने या अहवालात पुढे नमूद केले आङे की, कार्पोरेट क्षेत्रातील उद्योगांना गतवर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात कर सवलत देण्यात आली असतानाही गुंतवणुकीला मात्र कोणतीही चालना मिळाली नाही. बहुतांश कंपन्यांनी याचा उपयोग त्यांचे कर्ज फेडण्यासाठीच केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक आणि विमानतळाच्या खासगीकरणाची सूचना केलेली आहे.