ज्योतिरादित्य शिंदे यांची जबाबदारी, विमानतळाच्या नामकरणाचे देशव्यापी धोरण असावे

ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी नागरी विमान उड्डाण मंत्रालयाची सूत्रे स्वीकारताच मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना देशातील विमानतळांच्या नामकरणासाठी समान देशव्यापी धोरण ठेवावे, असे आदेश दिले आहेत.

    नवी मुंबईमध्ये निर्माणाधीन विमानतळाला डी. बी. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे, यासाठी स्थानिक लोकांनी नुकतेच तेथे जोरदार आंदोलन केले. सुमारे २५ हजार लोक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. दरम्यान, राज्य सरकार आणि सिडकोने या विमानतळाला शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याची घोषणा केलेली आहे.

    मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुळकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान या संदर्भातील सद्य परिस्थितीची माहिती सरकारकडून मागविली आहे. वकील एफ. फ्रेडरिक यांनी याचिकेत असा आग्रह केला आहे की, या विमानतळाच्या नावाबाबत निश्चित धोरण ठरविण्यात येणार नाही, तोपर्यंत नवी मुंबई विमानतळाच्या नावाबाबतच्या प्रस्तावावर कोणताही विचार करण्यात येऊ नये.

    खंडपीठाने म्हटले आहे की, या विमानतळाच्या नामकरणाबाबत इ.स. २०१६ मध्ये जो प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता, त्यामध्ये या विमानतळाला कोणत्याही व्यक्तीचे नाव देण्याऐवजी शहराचे नाव देण्यात यावे, असा उल्लेख होता. या प्रस्तावाचे काय झाले? असा सवालही खंडपीठाने केला. या संदर्भात न्यायालयाला सद्यपरिस्थितीची माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

    जर हा प्रस्ताव ‘जैसे थे’ स्थितीत असेल तर या प्रस्तावाला त्वरित अंतिम स्वरूप देण्यात यावे असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. आता केंद्र सरकारमध्ये या मंत्रालयाच्या नवीन मंत्र्यांनी सूत्रे स्वीकारलेली आहेत. तेव्हा आता नागरी उडयन मंत्रालयानेच याबाबतीत त्वरित निर्णय घ्यावा. ज्या शहरातील विमानतळावरून विमानाद्वारे लोकांचे आवागमन सुरू असते, त्या शहराचेच नाव विमानतळाला दिल्यास लोकांना त्या विमानतळाचे नाव घेण्यास सोयीचे होईल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

    Jyotiraditya Scindias responsibility should be a nationwide policy for naming the airport