नेत्यांची घोषणा आणि अधिकाऱ्यांची मनमानी

प्रत्येक महिन्याला पगार आणि भत्ते उचलणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना अन्नदाता शेतकऱ्यांचे दुःख आणि त्यांच्या दुर्दशेची काहीही कर्तव्य नसते. ते नेहमीच संकटग्रस्त शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा करीत असते. या अधिकाऱ्यांना याचाच गर्व आहे की, ते स्थायी आहेत आणि नेते अस्थायी आहेत. नेत्यांची खुर्ची केव्हाही जावू शकते आणि म्हणूनच ते नेहमी मनमानी करीत असतात. नाशिक जिल्ह्यातील अंदरसूल येथील एका शेतकऱ्याचा पोल्ट्रीफार्म (कुक्कुट पालन) वादळ आणि पावसाने नष्ट झाला. या शेतकऱ्याचे २,५० लाख रुपयाचे नुकसान झाले. परंतु नुकसान भरपाई म्हणून या शेतकऱ्याला शासनाकडून केवळ ५ हजार रुपये मदत दिली. हा खर तर शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. गजानन देशमुख नावाच्या शेतकऱ्याने शासनाकडून मिळालेल्या नुकसान भरपाईचे ५ हजाराचा धनादेश तहसीलदारांना परत केला. यापेक्षा कितितरी जास्त खर्च मंत्री, अधिकारी आणि जनप्रतिनिधीच्या दौऱ्यावर होतात. असा आरोपही या शेतकऱ्याने केला आहे. प्रचंड नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना क्रुर थट्टा केलेली आहे. यामुळेच शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त होतात. वादळ आणि पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. तेव्हा मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले होते की, नाशिक जिल्हा आणि उत्तर महाराष्ट्रात पावसामुळे शेतकऱ्यांचे जे प्रचंड नुकसान झालेले आहेत. त्या नुकसानीचे पंचनामे करणे सुरु असून २ दिवसात हे पंचनामे पूर्ण होतील आणि त्यानंतर लगेच शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल. मंत्र्यांच्या या घोषणेनंतरही पंचनाम्यामुसार शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली नाही. जी मदत केली ती अत्यंत तोकड्या स्वरुपाची आहे. नुकसान लाखोंचे आणि मदत हजारात यामुळे आता शेतकऱ्यांना पुरेशी नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. अधिकारी चुकीचे पंचनामे करतात ल त्यानुसार शेतकऱ्यांना अल्प प्रमाणात मदत मिळते. अधिकाऱ्यांना आपल्या खिशातून शेतकऱ्यांना मदत करायची नसते. तेव्हा ते चुकीचे पंचनामे का करतात मंत्र्याने पाहणी करुन केलेल्या पंचनाम्यानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. शेतकऱ्यांप्रती सरकारी अधिकाऱ्यांची ही भूमिका निंदनीय आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी महत्वहीन समजणे अत्यंत चुकीचे आहे. सरकारी यंत्रणेने अनावश्यक खर्च कमी करुन शेतकऱ्यांना पुरेशी नुकसान भरपाई देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.