आम्हाला हवं तेच आम्ही करणार; अनेक ज्वलंत प्रश्‍न तरीही विधिमंडळ अधिवेशन २ दिवस

राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन केवळ २ दिवसाचे राहणार आहे. औपचारिकता पाळायची म्हणूनच हे अधिवेशन होणार आहे. इतक्या कमी कालावधीच्या अधिवेशनात कोणता उद्देश पूर्ण होणार आहे? राज्यात अनेक ज्वलंत प्रश्‍न आहेत.

    जनतेच्या अनेक समस्या आहेत. जनतेच्या समस्यांवर या अधिवेशनात चर्चा होऊन त्या निकाली निघण्याची शक्‍यता आता धूसर झाली आहे. या अधिवेशनात आमदार कोणतेही प्रश्‍न मांडू शकणार नाही किंबहुना त्यांना एखाद्या मुद्दयावर चर्चा करण्याची संधीही मिळणार नाही. ५ रोजी हे अधिवेशन सुरू होईल आणि ६ जुलैला या अधिवेशनाची सांगता होईल. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

    विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची अशी मागणी होती की, मराठा आरक्षण, ओबीसींचे प्रश्‍न आणि राज्य सरकारच्या काही महत्वाच्या मुद्दयावर चर्चा करण्यासाठी या अधिवेशनाचा कालावधी कमीत-कमी १५ दिवसाचा असावा. कोरोना महामारीचा मुद्दा पुढे करून सरकार क जनतेच्या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यापासून पळ काढत आहे, असा आरोपही फडणवीसांनी केला आहे.

    मराठा आणि ओबीसीचे आरक्षण रद्द होण्यास सरकारचे अपयशच कारणीभूत आहे. महाविकास आघाडी सरकारला विधिमंडळ सभागृहात शेतकऱ्यांच्या समस्या, विद्यार्थ्यांचे प्रश्‍न, बीज पुरवण्याची समस्या आणि तसेच राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्‍नावर चर्चाच करायची नाही, असाही आरोप फडणवीसांनी केला आहे.

    विधान परिषदेचे भाजप समर्थित सदस्य विनायक मेटे यांनी म्हटले आहे की, सरकारची मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर सभागृहात चर्चा करण्याची तयारीच नाही. विधिमंडळ अधिवेशनाचा कालावधी केवळ २ दिवसाचा ठेवल्याबद्दल कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली तर सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य मात्र मौन साधून बसले होते.

    कोरोना महामारीचा धोका अजून संपलेला नाही. कोरोनाचे नवीन-नवीन स्ट्रेन येत आहेत हे लक्षात घेऊन विधिमंडळ अधिवेशन केवळ २ दिवसाचे ठेवण्यात आले आहे, असे विधिमंडळ कामकाजमंत्री अनिल परब यांनी म्हटले आहे. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सभागृहातील कामकाजाची माहिती कामकाज पत्रिकेतून सदस्यांना देण्यात येईल, असेही परब म्हणाले.

    Legislative session 2 days despite many burning questions