मेक इन इंडिया म्हणजे ‘पाखंड’ दिल्ली उच्च न्यायालयाची प्रखर टीका

राजकीय नेतृत्व एकीकडे मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारताच्या गप्पा करतात. स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहित केले पाहिजे, असेही सांगतात, परंतु तुमच्या कार्याचा मात्र तुमच्याच कामाशी मेळ जुळत नाही. तुम्ही अवडंबरपूर्ण भूमिका घेत आहात.

एकीकडे सरकार मेक इन इंडिया(Make in India) आणि आत्मनिर्भर बनविण्याच्या गोष्टी करतात तर दुसरीकडे मात्र लहान एजन्सींना विमानतळावर प्रवाशांचे सामान उचलण्याच्या निविदा भरण्यास मज्जाव करतात. लहान एजन्सींना या निविदा भरण्सासाठी ज्या अटी ठेवण्यात आलेल्या आहेत, त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करतेवेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. ग्राऊंड हँडलिंगसाठी बोली लावणाऱ्या एजन्सीसाठी त्यांचा वार्षिक टर्नओव्हर ३३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असावा, तसेच त्या एजन्सींना अधिसूचीत एअरलाईन्ससोबत काम करण्याचा अनुभव असावा अशा अटी ठेवलेल्या आहेत. न्यायालयाने या एजन्सींसाठी पात्रतेच्या ज्या अटी ठेवलेल्या आहेत. त्यावर टीका केली. स्थानिक उद्योजकांना चालना देण्यासंबंधी केंद्र सरकारचे जे धोरण आहे, ते बदलण्याची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतीय विमान प्राधिकरण (एएआय) च्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन हे या प्रकरणी न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. त्यांना न्यायालायने म्हटले की, तुमचे राजकीय नेतृत्व एकीकडे मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारताच्या गप्पा करतात. स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहित केले पाहिजे, असेही सांगतात, परंतु तुमच्या कार्याचा मात्र तुमच्याच कामाशी मेळ जुळत नाही. तुम्ही अवडंबरपूर्ण भूमिका घेत आहात. तुम्ही तुमच्या राजकीय नेतृत्वाला सांगा की, तुम्ही या पद्धतीने पुढे जाण्याच्या गोष्टी करीत असाल तर मेक इन इंडिया वर भाषने कशासाठी देता? या प्रकारची टिप्पणी करुन न्यायालयाने कथनी आणि करतीतील फरकच उजागर केला आहे. राजकीय नेतृत्व कितीही जनताभिमुख घोषणा करीत असले तरी सरकारी कर्मचारी कोणताही बदल करु शकत नाही. ते नेहमी जुन्याच वळणावर चालतात. यासाठी प्रथम सरकारी मशिनरी दुरुस्त करण्याची आवश्यकता आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे.