विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकजूट होण्याचे ममतांचे आवाहन; त्यांना हे आवाहन पेलवेल का?

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देशातील संघात्मक शासनप्रणाली बळकट करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकजूट होण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन केले आहे. यानिमित्ताने ममताने विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांची केंद्रातील मोदी सरकारविरूद्ध एकजूट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

    बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी उसळलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्याकरिता केंद्र सरकारने पाठविलेले शिष्टमंडळ, राज्याच्या विरोधीपक्ष नेत्यांची चौकशी करण्याकरिता केंद्रीय एजन्सीचा वापर करणे व विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यातील अर्थमंत्र्यांवर जीएसटी कौन्सिलमध्ये राजकारण करण्याच्या मुद्दयांचा ममताने उल्लेख केलेला आहे.

    वेळोवेळी केंद्र सरकारला आव्हान देणाऱ्या ममताने केंद्र सरकारला सवाल केला आहे की, १८ वर्षावरील वयाच्या नागरिकांचे मोफत कोरोना लसीकरण करण्याचे श्रेय केंद्र सरकार का घेत आहे. लसीकरण तर जनतेच्या पैशातूनच केले जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील संबंध कसे असावे हा मुद्दा संघीय शासनप्रणालीमध्ये विशेष महत्वाचा आहे. पंतप्रधान मोदींनी ८ सहयोगात्मक संघवादाचे (कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम) आश्‍वासन दिले होते, परंतु ते अजूनपर्यंत पूर्ण झालेले नाही. केंद्र आणि राज्यामधील तणाव सतत वाढतच आहे.

    ज्या राज्यामध्ये विरोधी पक्षाची सरकारे आहेत, त्यांच्याप्रति भाजपचे धोरण अयोग्य आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे जेव्हा भाजपचे अध्यक्ष होते तेव्हा त्यांनी काँग्रेसमुक्त भारत बनविण्याची घोषणा केली होती. तथापि केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील संबंधातील तणाव पूर्वीपासूनच चालत आलेला आहे. इ.स. १९५९ मध्ये पंडित जबाहरलाल नेहरू जेव्हा देशाचे पंतप्रधान होते, तेव्हा त्यांनी केरळमधील ईएमएस नम्बुद्रिपाद यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट सरकार बरखास्त केले होते. याचप्रकारे इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान असताना ३५६ कलमाचा वापर करून ६ राज्यातील गैरकाँग्रेस सरकारे बरखास्त केली होती.

    केंद्र आणि राज्यांचे संबंध कसे असावे यावर विचार करण्यासाठी इ.स. १९८३ मध्ये सरकारिया आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर १९९४ मध्ये एस.आर. बोम्बई प्रकरणाचा निर्णय आला. यामध्ये असे संकेत देण्यात आले होते की, केंद्राने राज्याच्या गरजांकडे लक्ष द्यावे आणि राज्यांच्या कारभारात अनावश्यक हस्तक्षेप करू नये.

    केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एकोपा असला तरच देश प्रगतीपथावर जावू शकतो. केंद्र व राज्य सरकारमध्ये बेबनाव असला तर जनहितावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असतो. याबरोबरच केंद्रामध्ये मजबूत सरकार आवश्यक आहे. जर केंद्र सरकार मजबूत नसले तर देशात अस्थिरता निर्माण होईल.

    Mamatas appeal to the Chief Minister of the Opposition to unite Will this appeal to them