स्थलांतरित मजूर गावाकडून पुन्हा शहराकडे

स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या गावाजवळच काम दिले जाईल, हा सरकारचा दावा फेल ठरला आहे. एकीकडे कोरोनाची भीती तर दुसरीकडे भूक अशी स्थिती स्थलांतरित मजुरांपुढे आहे, हे सर्व मजू लॉकडाऊनमुळे आपापल्या

 स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या गावाजवळच काम दिले जाईल, हा सरकारचा दावा फेल ठरला आहे. एकीकडे कोरोनाची भीती तर दुसरीकडे भूक अशी स्थिती स्थलांतरित मजुरांपुढे आहे, हे सर्व मजू लॉकडाऊनमुळे आपापल्या गावाला जाण्यासाठी मजबूर झाले होते. लॉकडाऊनमुळे सर्व उद्योगधंदे बंद झाले होते. या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली होती. परंप्रांतात उपाशी मरण्यापेक्षा स्वतःच्या गावी जाणेच योग्य समजून हजारोंच्या संख्येने पायी प्रवास करीत हे मजूर आपापल्या दावी परतले होते. परंतु तेथेही त्यांना काम न मिळाले नाही. या मजुरांसाठी मनरेगाची कामे सुरु करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले परंतु लाखो मजुरांना मात्र कामच मिळाले नाही. शिवाय मनरेगाच्या कामातून जे पैसे मिळत होते. ते इतकेच अल्प होते की, यातून त्यांचा व कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह होत नव्हता. त्यामुळे कोरोनाच्या संक्रमणापेक्षा पोट भरण्याची चिंताच या मजुरांपुढे उभी ठाकली होती. आता हे मजूर पुन्हा ते ज्या राज्यात काम करीत होते. त्या राज्याकडे येवू लागले आहेत. शहरांमध्ये कोरोनाची जरी भीती असली तरी तेथे पोट तर भरु शकू असा विचार करुन हे मजूर पुन्हा शहरांकडे परतू लागले आहेत. औद्योगिक राज्याकडे जाणाऱ्या विशेष श्रमिक गाड्यांची तिकिट बुकिंग १४५ टक्क्यांपर्यंत वाढलेली आहे. मुंबई, ठाणे, नवीमुंबईमध्ये ११००० मजूर परत आलेले आहेत. इतकेच नव्हे तर पंजाब आणि गुजरातला जाणाऱ्या रेल्वेगाड्यांचे बुकींग सुद्धा क्षमतेपेक्षा जास्त होत आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर या मजुरांसाठी विशेष रेल्वेगाड्या सोडाव्या लागतील, असे रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनी म्हटले आहे. पंजाब आणि हरियाणाचे उद्योजक या मजुरांना फोन करुन परत बोलावित आहेत. काही कारखानदारांनी तर या मजुरांच्या तिकिटांचीही व्यवस्था केलेली आहे. काही कारखादार मजुरांना परत आणण्यासाठी लक्झरी बसेस पाठवित आहेत. या मजुरांनाही असे वाटते की, आपल्या कर्मभूमीपासून आता जास्त दिवस आपण दूर राहू शकणार नाही.