स्थलांतरित मजूर पुन्हा आपल्या कामावर परतणार

देशात सर्वत्र लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्यामुळे शहरात राहणारे आणि विविध उद्योगामध्ये काम करणारे कामगार आपल्या गावी गेले होते. परंतु आता लॉकडाऊन हळूहळू शिथिल करुन बंद करण्यात आल्यामुळे

 देशात सर्वत्र लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्यामुळे शहरात राहणारे आणि विविध उद्योगामध्ये काम करणारे कामगार आपल्या गावी गेले होते. परंतु आता लॉकडाऊन हळूहळू शिथिल करुन बंद करण्यात  आल्यामुळे उद्याोगधंदे पूर्ववत सुरु करण्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला आहे. एफएमजीसी क्षेत्रातील उत्पादनाची मागणी वाढू लागली आहे. प्रामुख्याने नूडल्स, बिस्किटे, साबण सॅनिटायझर इत्यादींची मागणी वाढू लागल्याने हे उद्योग मात्र सुरुच ठेवण्यात आले होते. आगामी काळात लोक सार्वजनिक वाहनाने प्रवास करणार नाही, त्यामुळे दुचाकी वाहनांची मागणी वाढेल, त्यामुळे दुचाकी वाहन उद्योग वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. हे लक्षात घेता स्थलांतरित मजूर पुन्हा आपापल्या कामावर परत येतील. अचानक लॉकडाऊन सुरु झाल्यामुळे गावी परतावे लागले होते. बंगळूरु येथील उद्योजकांनी तर मजुरांना बिहारमधून विमानाने परत बोलाविले आहे. काही उद्योजकांनी तर मजुरांना अॅडव्हान्स वेतन देऊन बोलाविले आहेत, ट्रक रेल्वेमध्ये सामान चढविणे आणि उतरविण्यासाठी मजूरांची आवश्यकता असते. घरपोच सामान पोहचविण्यासाठीही कर्मचारी आवश्यक आहे. पंजाब आणि हरियाणा येथील धान उत्पादक नेहमीच बाहेरच्या राज्यातून येणाऱ्या मजुरांवर विसंबून असतात मनरेगाच्या मजुरांना उत्तरप्रदेशात २०१ रुपये प्रतिदिवस तर बिहारमध्ये १९४ रुपये प्रतिदिवस मजुरी मिळत आहे. जर शहरातील उद्योगामध्ये यापेक्षा जास्त मजुरी मिळेल तर हे मजूर निश्चितच परत जातील. पंतप्रधान मोदींनी गरीब कल्याण रोजगार कार्यक्रम सुरु केला असता तरी खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये काम आणि मजुरीमध्ये सातत्य राहत असल्यामुळे जर हे उद्योग सुरु झाले तर मजूर या उद्योकडे वळतील. उ.प., बिहार, झारखंड, बंगाल येथील मजुरांना परत आणण्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्यांची व्यवस्था करण्यात येईल. मास्क लाऊन या कामगारांना आता रेल्वेतून प्रवास करावा लागेल. ज्यांचे आरक्षण आहे त्यांनाच प्रवास करण्याचे बंधन घातले तर संक्रमण टाळता येउ शकते. गावाखेड्याकडे स्थायी मिळकतीचे कोणतीही साधनं नाही. केवळ शेतीवरच अवलंबून राहावे लागते आणि शेतीमध्ये वर्षभर कामे नसतात म्हणून आता गावखेड्यातील मजूर पुन्हा शहराकडे येण्यास उत्सुक आहेत. सरकारने या मजूरांना सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे.