Harsimrat Kaur Badal resign in un

जनतेची मानसिकता अशी आहे की, ८० रुपये लिटरचे पेट्रोल खरेदी करेल, परंतु कांद्याचा भाव ५० ते ६० रुपये होताच जनता भडकते. पुढच्या महिन्यात नवीन कांदा येऊ लागेल. जर आताच भाव पडले तर नवीन कांद्याला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता नाही.

अकाली दल (Akali dal) पक्ष जरी भाजपचा ((BJP) सर्वांत जुना सह्योगी पक्ष आहे. व तो एनडीएमध्ये सहभागी आहे, तरीदेखील जरुरी नाही की, भाजपा सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाशी अकाली दल सहमत असेल. केंद्राच्या शेतकऱ्यांसबंध ३ अध्यादेशांचा शेतकरी तीव्र विरोध (farmers’ issue) करीत आहे. व आंदोलन करण्यासाठी उतरले आहे. हे पाहता अकाली दलाने शेतकऱ्यांचे समर्थन करणे योग्य समजले आहे. व याचाच परिपाक म्हणता येईल हरसिमरन कौर बादल (Harsimran Kaur Badal) यांनी पक्षाच्या धोरणानुरुप केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा (resigns ) दिला आहे. केंद्राचा मात्र दावा आहे की, तीन अध्यादेश शेतकऱ्यांच्या हितात आहे व यामुळे शेतकऱ्यांना असे वाटत नाही. यादरम्यान कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. पुणे सोलापूरमध्ये या विरोधात आदोलने झाली आहेत. आधीच पावसामुळे कांद्याच्या ८० टक्के पिकाचे नुकसान झाले आहे. यामुळे कांदा उत्पादकांचे खुप नुकसान झाले. ओला कांदा २ ते ७ रुपये किलोच्या दराने विकावा लागला. आता त्यांची आशा उरलेल्या कांदा निर्यातीवर पैसे कमविण्यावर होती, परंतु सरकारने निर्यातीवरच बंदी घातली. देशात ५० टक्के कांद्यांचे उत्पादन महाराष्ट्रात होते. शेतकऱ्यांची मदत करणे तर दूरच. पण निर्यातीवर बंदी घालून त्यांच्या चार पैसे कमविण्याच्या आशेवर सरकारने पाणी फेरले आहे. केंद्र सरकारला भीती आहे की, बिहार व बंगाल विधानसभा निवडणुका जवळ आहेत. निर्यातीची परवानगी दिली, तर कांदा महाग होईल व भाजपला याचे राजकीय नुकसान सहन करावे लागेल. ही निवडणूक भाजपासाठी प्रतिष्ठेचा विषय आहे. जनतेची मानसिकता अशी आहे की, ८० रुपये लिटरचे पेट्रोल खरेदी करेल, परंतु कांद्याचा भाव ५० ते ६० रुपये होताच जनता भडकते. पुढच्या महिन्यात नवीन कांदा येऊ लागेल. जर आताच भाव पडले तर नवीन कांद्याला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता नाही. भाजप विसरले आहे की, वाजपेयी सरकार कांद्याच्या वाढत्या किमतीमुळे पडले होते. याशिवाय हेही राजकारण आहे की, महाराष्ट्रात कांद्याचे भाव पडले तर शेतकरी राज्य सरकारवर नाराज होतील व महाविकास आघाडी सरकारसाठी अडचण निर्माण होईल. कृषी उत्पन्न राज्याच्या अखिकाराचा विषय आहे. परंतु त्याची खरेदी किंमत निश्चित करणे केंद्राचा अधिकारात आहे. सामान्य जनतेला याविषयी माहिती नाही. जनता राज्य सरकारला दोष देतात. निर्यातबंदीमुळे दरात घट होते. जनतेला हे ठीक वाटते, परंतु, उत्पादकाला झटका बसतो. त्याची गुंतवणूकही लागत नाही. अधिकांश पिकांच्या किमतीत घट आली आहे. कृषी मजुरीदेखील गेल्या ५ वर्षाच्या निम्न पातळीवर पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या असंतोष सरकारला भारी पडू शकतो.