naga community wants different flag

नागा समुदायाची ही जुनी समस्या आहे. इग्रजांनी त्यांच्या प्रदेशाला इंग्लंड सारखे नागालँड नाव दिले. स्वतंत्र प्राप्तीनंतरदेखील नागा विरोधींनी शासनाच्या विरोधात आवाज उठविला. नेहरु पंतप्रधान असताना नागा समुदायाच्या विद्रोही नेता एजेंडा फिजो पळून लंडनला गेला होता.

नागा समुदायाचा (Naga community) वेगळा ध्वज ( ‘flag’) आणि संविधान असणे ही नागा विद्रोही संघटनेच्या नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड इसाक-मुडवा (एनएससीएन-आईएम) ची मागणी अत्यंत निरर्थक आणि मान्य न करु शकण्यासारखी आहे. आपले राष्ट्र कोणत्याही राज्याचा वेगळा ध्वज आणि वेगळ्या संविधानाच्या मागणीला कधीच परवानगी देऊ शकत नाही. यांची मान्य केल्यास उद्या प्रत्येक राज्य अशी निरर्थक मागणी करेल. यामुळे राष्ट्राचा ढाचा मजबूत राहणार नाही. ही बाब नागालँडच्या या सशस्त्र विद्रोही संघाला कळायला हवी. एनएससीएन-आईएमने केलेल्या दाव्यानुसार, केंद्र सरकारने ( Central Government) नागा समुदायाच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता दिली होती. ३ ऑगस्ट २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीमध्ये नागा शांती करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यावेळी मोदींनी या घटनेच्या ऐतिहासिक घटना म्हणून उल्लेख केला होता. नागा समुदायाने दावा केला आहे की, या करारानुसार नागा लोकांचे अस्तित्व टिकून असेल. मात्र, त्यांचे भारतामध्ये विलीनीकरण करण्यात येणार नाही. नागा समुदायाची ही जुनी समस्या आहे. इग्रजांनी त्यांच्या प्रदेशाला इंग्लंड सारखे नागालँड नाव दिले. स्वतंत्र प्राप्तीनंतरदेखील नागा विरोधींनी शासनाच्या विरोधात आवाज उठविला. नेहरु पंतप्रधान असताना नागा समुदायाच्या विद्रोही नेता एजेंडा फिजो पळून लंडनला गेला होता. नागालॅंडमध्ये जवळपास सहा दशकांपासून अफस्पा (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अॅक्ट) कायदा लागू आहे या कायद्याची मुदत प्रत्येक सहा महिन्यांनी वाढविल्या जाते. नागा ब्रिटिशांच्यासुद्धा हाती आले नव्हते. स्वतंत्र राहण्याबाबत त्यांच्या हालचाली सुरु असतात. इंग्रजांनी मिशनरीचा आधार घेत भारतापासून विभक्त होण्यासंबंधीच्या त्यांच्या भावनांना आणखीन उग्र केले होते. आदिवासी मातृभाषेसह इंग्रजी त्यांची मुख्य भाषा आहे. नागांचे आंदोलन अनेक गटांमध्ये विभागल्या गेले आहे. या पूर्वीसुद्धा केंद्र सरकारने एनएससीएनच्या वेगळ्या ध्वजाबाबत आणि संविधानाबाबत असलेल्या मागण्या नाकारल्या होत्या. दिमापूरजवळ असलेल्या हर्बन येथे झालेल्या विद्रोही समूहाच्या बैठकीमध्ये या मागण्यांचा पुन्हा उल्लेख झाला. नागालँडचे राज्यपाल आणि संघटनेचे वक्ते आर.एन. रवी यांच्यामध्ये मतभेद असल्याने शांततेबाबत चर्चा होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत एनएससीएनच्या या मागण्या जोर धरु लागल्या आहेत. नागांच्या समस्यांचे निराकरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र राष्ट्रीय एकता-अखंडतेचा मुद्दा आडवा येत असल्याने त्याचे निराकरण करणे चुकीचे ठरेल. जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा एकीकडे काढला असताना नागालँडच्या वेगळ्या ध्वजाबाबत आणि संविधानाबाबत असलेल्या या मागण्या मान्य करणे अशक्य आहे.