flexible mahavikas aghadi sharad pawar thorat met chief minister uddhav thackeray

केंद्र सरकारने यासंबंधाने सुरुवातीला अध्यादेश काढला, परंतु नंतर मात्र राज्यसभेत ही विधेयके आवाजी मताने मजूर करण्यात आली. विरोधी पक्षाच्या मतविभाजनाच्या मागणीला धुडकावून देण्यात आले. ज्या राज्यांमध्ये एनडीए सरकार सत्तेवर आहे. तेथे या कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी होईल.

राष्ट्रवादी काँग्रेससुद्धा (NCP ) केंद्राच्या या नव्या कृषी कायद्यांना (Agriculture Act) विरोध करीत आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांसोबतच व्यापारी, दलाल, ठेकेदार आणि माथाडी कामगारांचे नुकसान होणाह आहे. असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे (BJP) सरकार सत्तेवर नाही, तेथे केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी विधेयकांची अंमलबजावणी होणार नाही हे अगदी ठरलेलेच आहे. संसदेने मंजूर केलेली विधेयके जर राज्यांनी( state) लागू केली नाही तर नवे घटनात्मक संकट उभे राहील. अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकार काय करतील? देशातील अनेक राज्यांत कृषी विधेयकांविरुद्ध आंदोलने झालीत. केंद्र सरकारने यासंबंधाने सुरुवातीला अध्यादेश काढला, परंतु नंतर मात्र राज्यसभेत ही विधेयके आवाजी मताने मजूर करण्यात आली. विरोधी पक्षाच्या मतविभाजनाच्या मागणीला धुडकावून देण्यात आले. ज्या राज्यांमध्ये एनडीए सरकार सत्तेवर आहे. तेथे या कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी होईल. परंतु जेथे एनडीए सरकार नाही तेथे मात्र कृषी विधेयकांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अडचण निर्माण होणार आहे. संघीय व्यवस्थेमध्ये राज्यांनाही अधिकार आहेत. महाराष्ट्रात या कायद्यांची अंमलबजावणी होऊ नये यासाठी काँग्रेस पक्ष आक्रमक होता. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याबाबतचा अध्यादेश राज्य सरकारने रद्द केला नाही तर काँग्रेस पक्ष मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहणार नाही, असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससुद्दा केंद्राच्या या नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करीत आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांसोबतच व्यापारी, दलाल, ठेकेदार आणि माथाडी कामगारांचे नुकसान होणार आहे. असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांच्या मिळकतीच्या स्त्रोतावर या कायद्याच्या विपरीत परिणाम होईल, असे मत विरोधकांनी व्यक्त केलेले आहे. शेतकरी कार्पोरेट कंपन्यांचे गुलाम बनवतील. शेतकरी पूर्णपणे कार्पोरेट कंपन्यावरच विसंबून राहतील व या कार्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांचे शोषण करतील, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. शेतकरी आवश्यकता पडल्यास गावातील सावकार व अडत्यांकडून आगावू रक्कम घेऊ शकतात, परंतु हे कायदे लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अडते व व्यापारी आगाऊ रक्कम देणार नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था मजुरांसारखी होऊन जाईल. आपला शेतमाल सामान्य शेतकऱ्यांना कोठेही विकत येणार नाही. याचा लाभ मोठ्या शेतकऱ्यांनाच मिळेल. नव्या कृषी कायद्यांबाबत अजूनही शेतकरी साशंक आहेत. त्यांच्या शंकांचे समाधान करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.