आम्ही करून दाखवू; आता मुलींनासुद्धा एनडीए ची परीक्षा देण्याची संधी

जगातील अनेक देशांनी महिलांना सैन्यामध्ये सामील करून घेतले आहे, परंतु भारतात मात्र याबाबतीत फारशी सक्रियता दिसून येत नाही, तथापि, इ. स. १९९३ मध्ये भारतीय सेन्यांमध्ये महिलांची नियुक्‍ती करण्यात आली, परंतु त्यांचा कार्यकाळ अत्यल्प ठेवण्यात आला होता.

    महिलांना सैन्यामध्ये प्रामुख्याने वैद्यकीय विभागात घेतल्या जात होते किंवा त्यांच्याकडे तुलनेने सहज सोपे काम देण्यात येत होते, तथापि महिला मात्र सैन्यदलात सक्रिय आणि लढाऊ भूमिका वठवू इच्छित होत्या. सैन्यदलातील महिलांची पदोन्नतीही सीमित होती. अल्पकाळानंतर त्यांना सैन्यदलातून निवृत करण्यात येत होते.

    सैन्यातील महिलांना पुरुषांबरोबरीचे अधिकार मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय मात्र प्रत्येक वेळी महिलांच्या पाठीशी उभे राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने आगामी ५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या एनडीएच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिलेली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

    या संदर्भात कुश कालरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. त्रषषिकेश राम यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, महिलांना सैन्यदलात सामील न करणे म्हणजे समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

    ज्या मुली देशभक्तीच्या भावनेने सैन्यदलात सामील होऊ इच्छितात, त्यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. एनसीसीमध्ये ‘सी’ प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या मुली तसेच प्रजासत्ताकदिनाच्या परेडमध्ये सहभागी होणाऱ्या मुलींना सैन्यांमध्ये अधिकारी बनण्याची अपेक्षा असते व त्यांच्यामध्ये तशी योग्यताही असते.

    सर्वोच्च न्यायालयाला या मुलींसाठी संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील, एनडीए, सैनिक शाळा आणि आरआयएमसीमध्ये महिलांना प्रवेश दिला नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सैनिक प्रशासनाला चांगलेच फटकारले. न्यायालयाला आदेश देण्यासाठी तुम्ही बाध्य करीत आहात, असे सैनिक प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. याबाबतीत सैनिक प्रशासनाने स्वतःच दिशानिर्देश तयार करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत दखल घेतल्यानंतर इ. स. २०२० मध्ये महिला अधिकाऱ्यांना ‘परमनंट कमिशन’ देण्यात आले आहे. आता भारतीय सैन्यदलात १६७२ महिला अधिकारी आहेत. महिलांना आता वायुदल आणि नौदलात स्थान देण्यात आले आहे.

    पुरुष सैनिक कोणत्याही महिला अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली काम करणार नाही किंवा महिला प्रत्यक्ष युद्धामध्ये पुरुषासारखी आव्हानात्मक भूमिका पार पाडू शकणार नाहीत हे जे अडथळे होते, ते आता दूर झालेले आहेत.