Now women protection law in Maharashtra too

महिलांची सुरक्षा लक्षात घेता राज्यसरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याला मंजुरी देऊन त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी कृतसंकल्प आहे. राज्यात एकतर्फी प्रेम प्रकरणातून युवतींवर ॲसिड फेकणे व त्या युवतीचा खून करण्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आलेले आहेत.

महिलावरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने होणारी वाढ ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. महिलांचे अपहरण, बलात्कार, फसवणूक, महिलांवर ॲसिड फेकणे, अत्याचार करून त्यांना जिवंत जाळणे इत्यादी घटना मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. असे अपराध करणारे गुन्हेगार कायद्यातील लवचिक तरतुदीमुळे सर्रास मोकळे फिरताना दिसून येते. न्यायालयात त्यांना कठोर शिक्षा होताना दिसून येत नाही. असा अपराध करणारे गुन्हेगार समाज आणि मानवतेला कलंक आहे.

राज्यातील अशा जघन्य अपराधांना आळा घालण्यासाठी आता आंध्रप्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘शक्‍ती कायदा’ बनविण्यात येणार आहे. दिशा कायद्याची माहिती घेण्यासाठी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काही वरिष्ठ अधिका-यांसमवेत आंध्रप्रदेशचा दौराही केलेला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरीही देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात आता हा कायदा शक्‍ती कायदा’ या नावाने लागू करण्यात येणार आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत महिलावर अत्याचार करणा-या आरोपींना २१ दिवसाच्या आत न्यायालय शिक्षा सुनावेल. या नव्या शक्‍ती कायद्यामध्ये महिला आणि बालकावर अत्याचार करणा-या आरोपींना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

महिलांची सुरक्षा लक्षात घेता राज्यसरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याला मंजुरी देऊन त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी कृतसंकल्प आहे. राज्यात ‘एकतर्फी प्रेम प्रकरणातून युवतींवर ॲसिड फेकणे व त्या युवतीचा खून करण्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. अनेक महिला हुंडाबळीही ठरलेल्या आहेत. महिलांवर असे अमानुष अत्याचार करणा-यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. हा नवीन ‘शक्‍ती कायदा’ तयार झाल्यानंतर महिलावर अत्याचार करणा-या प्रवृतीला आळा बसेल. या नवीन शक्‍ती कायद्याच्या मसुद्यामध्ये महिलांवर अत्याचार करणा-याला जामीन न देण्याची तरतूद आहे. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये आजन्म कारावास व फाशीच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आलेली आहे.

सामूहिक अत्याचार करणा-या आरोपींना २० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. राज्यात ३६ विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार असून या न्यायालयांमध्ये महिलांवरी अत्याचाराची प्रकरणेच चालतील. जिल्हास्तरावर विशेष पोलिस पथक तयार करण्यात येणार असून यामध्ये महिला पोलिस अधिका-यांचा समावेश राहणार आहे. हे सर्व खटले जलदगती न्यायालयात चालविले जातील. या खटल्यांचा निकाल लवकर लागेल व त्यामुळे महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांना आळा बसेल.