निवडणुका घेण्याचा अधिकार केवळ आयोगालाच

निवडणूक आयोगाने नायब राज्यपालांना संकेत दिले आहेत की, निवडणुका या कोणाच्याही मर्जीनुसार होत नसतात. ज्या राज्यात निवडणुका घ्यायच्या आहेत, त्या राज्यांचा निवडणूक आयोग दौरा करतात व सर्व संबंधितांशी या संबंधाने चर्चा करते.

निवडणूक आयोगाने नायब राज्यपालांना संकेत दिले आहेत की, निवडणुका या कोणाच्याही मर्जीनुसार होत नसतात. ज्या राज्यात निवडणुका घ्यायच्या आहेत, त्या राज्यांचा निवडणूक आयोग दौरा करतात व सर्व संबंधितांशी या संबंधाने चर्चा करते. जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल जी.सी. मुर्मू यांना निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादेची जाणीव करून दिली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यासंबंधी मुर्मू यांनी मीडियाशी बोलताना जे वक्तव्य केले होते, त्या वक्तव्याची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, घटनात्मक तरतुदीनुसार निवडणुका घेण्याचा अधिकार केवळ आयोगालाच आहे. नायब राज्यपालांचे जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेणयासंबंधीचे वक्तव्य म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारात हस्तक्षेप होय. नायब राज्यपाल मुर्मू यांनी गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये आणि यावर्षी जूनमध्ये निवडणुका घेण्यासंबंधी जे वक्तव्य केलेले आहे, त्याची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. नायब राज्यपालांना निवडणुका घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही त्यामुळे त्यांनी निवडणुका घेण्याच्या बाबतीत कोणतीही वक्तव्य करू नयेत, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ते त्यांच्या मर्जीने राज्यात निवडणुका घेऊ शकतात आणि आपण सर्व शक्तीमान आहोत, असे काश्मीरच्या जनतेला ते दाखवू इच्छित आहेत काय? नायब राज्यपालांना केंद्र सरकारने प्रशासकीय अधिकार दिलेले आहेत परंतु, निवडणुका घेणे हे मात्र त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. भारतीय प्रशासकीय सेवेत राहिलेल्या मुर्मूंना घटनात्मक तरतुदींची कोणतीही माहिती नाही. निवडणुकांबाबत अंदाज घेणे ही वेगळी बाब आहे. निवडणूक आयोगाने नायब राज्यपालांना संकेत दिले आहेत की, निवडणुका कोणाच्याही मर्जीनुसार होत नसतात. ज्या राज्यात निवडणुका घ्यायच्या आहेत, त्या राज्यांचा निवडणूक आयोग दौरा करतात व सर्व संबंधितांशी या संबंधाने चर्चा करण्यात येते. याशिवाय ज्या राज्यात निवडणुका घ्यायच्या आहेत, त्या राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती, हवामान तसेच सण-उत्सवामुळे निर्माण होणारी संवेदनशीलता इत्यादी बाबीही विचारात घेतल्या जातात. तसेच केंद्रीय राखीव पोलिस दलाची उपलब्धता, परिवहन आणि रेल्वे कोचची व्यवस्थासुद्धा लक्षात घेतली जाते. यावेळी तर कोरोनाचे मोठे आव्हान आहे. जो काही निर्णय घेतला जाईल तो वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनच घेण्यात येईल. अशाप्रकारे नायब राज्यपालांना दाखवून दिले आहे की, निवडणुका केव्हा घ्यायच्या हा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगालाच आहे. काश्मीरमध्ये मतदारसंघाची फेररचना झाल्यानंतरच निवडणुका घेण्यात येतील.