हे सहज शक्य आहे! विरोधक आक्रमक; संसद ठप्प

पेगॅसस हेरगिरी, केंद्रीय कृषी कायदयांना विरोध, उद्धवस्त अर्थव्यवस्था, वाढती बेकारी, पेट्रोल- डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढत्या किंमती हे असे मुद्दे आहेत की, संसदेत विरोधक या मुद्दयांवर आक्रमक होतात.

    भाजपने संसदेत या मुद्दयावर गोंधळ होऊ नये, यासाठी खूप प्रयत्न केले, परंतु या प्रश्‍नावर विरोधकांचा गोंधळ मात्र थांबला नाही. गेल्या दोन आठवड्यापासून संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज ठप्प झालेले आहे. विरोधी पक्ष संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावर चर्चा करण्याची मागणी करीत आहेत, परंतु हा चर्चेचा मुद्दा होऊ शकत नाही असे म्हणून सरकार मात्र या प्रकरणी सभागृहात चर्चेस नकार देत आहे. विरोधक मात्र दररोज या प्रकरणी सभागृहात चर्चेचा ठराव सादर करीत आहेत. सरकार मात्र विरोधकांचा प्रस्ताव दररोज फेटाळून लावत आहेत.

    याचप्रमाणे शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्दयावर अकाली सदस्या सिमरनजीत कौर बादल यांचा प्रस्ताव चर्चेसाठी स्वीकारण्यात येत नाही. अशा परिस्थितीत संसदेत गोंधळ होणे स्वाभाविकच आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे म्हणणे आहे की, सूचना आणि प्रौद्योगिकी मंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी पेगॅसस प्रकरणी विस्तृत माहिती सभागृहात दिलेली आहे. परंतु विरोधकांनी सभागृहात सरकारला अक्षरशः घेरलेले आहे. काँग्रेस, राकाँ, शिवसेना, तृणमूलसह इतर पक्षांनीही सरकारविरोधी आक्रमक धोरण स्वीकारलेले आहेत.

    विरोधी पक्षांकडे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे आहेत, परंतु सभागृहाचे अध्यक्ष या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास अनुमती देत नसल्यामुळे विरोधकांचा गोंधळ सुरू आहे. सरकार या मुद्दयावर उत्तर देण्यापासून बचाव करीत आहे. दरम्यान बहुमताच्या भरवशावर सरकार काही विधेयके पारीत करून घेत आहे. सरकार महत्वाची विधेयके निवड समितीकडे विचारार्थ पाठवित नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सुद्धा या मुद्दयावर चर्चा करू इच्छित नाही. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत सांगितले आहे की, सुरक्षा एजन्सीच्या प्रमुखाच्या हेरगिरी प्रकरणावर सरकार चर्चा करण्यास तयार झाले तर संसदेत जो गतिरोध निर्माण झाला आहे, तो समाप्त होऊ शकतो.

    Opponent aggressive Parliament stalled