धाडीची कारवाई, चिघळ लागले, टलकिट प्रकरण…

टूलकिट प्रकरण आणखीच चिघळू लागले आहे. प्रारंभी भाजपाने काँग्रेसवर आरोप केले होते, परंतु काँग्रेसने भाजपाचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. त्यानंतर ट्विटरने या प्रकरणाची चोकशी करून टूलकिट हा मॅनिप्युळेटेड मीडिया (दिशाभूल करणारा) आहे, असा निष्कर्ष काढला.

    भाजपा प्रवक्ते संबित पात्रा यांनीही ट्विट करून हा संदेश दिशाभूळ करणारा आहे असे सांगितले. काँग्रेसवर मोदी सरकारला बदनाम करण्याचा आरोप लावण्यात आला होता. काँग्रेस पक्षाचा असा आरोप आहे की, टूलकिटची तक्रार ही भाजपाद्वारे करण्यात आलेले षडयंत्र होते. टॅगिंगनेही याची पुष्टी केळी होती. ट्विटरच्या या कारवाईमुळे सरकार नाराज झालेले आहे. ट्विटरवर आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करून चुकीचे काम केलेले आहे. ट्विटरकडून एखाद्या संदेशाळा तथ्यहीन असल्याचा एकतर्फी निष्कर्ष काढणे द्वेषमूलक आणि पूर्वग्रहदूषित आहे. या खोट्या टूलकिटप्रकरणी चौकशी करण्याकरिता दिल्ली पोलिसांनी ट्विटर इंडियाला नोटीस पाठविल्यानंतर गुरुग्राम येथील कंपनीच्या मायक्रोब्लागिंग साईटच्या कार्यालयावर धाड टाकली. पोलिस याची चौकशी करीत होते की, या नोटीसला योग्य उत्तर देण्याची जबाबदारी कोणाची आहे. ट्विटर इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचाळकाकडून याप्रकरणी मिळालेले उत्तर योग्य नव्हते, असे पोलिसांना वाटत होते. संबित पात्रा यांचे ट्विट हे भ्रम पसरविणारे आहे, असे समजून ट्विटरने हे स्पष्टीकरण मागितले होते.

    ही जर अमेरिकन कंपनी असेल तर याप्रकरणी अमेरिकेतील कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला जाईल. सध्या कोरोना महामारी असल्यामुळे या कालावधीत त्यांच्याशी तातडीने संपर्क साधता येणे अशक्य आहे. ट्विटर, फेसबुक इन्स्टाग्रामवर सरकार प्रतिबंध घाळू शकेल, परंतु यांचे सर्वाधिक ग्राहक भारतीयच आहेत, त्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. केंद्र सरकार सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचा बचाव करीत आहे. पात्रा आणि अन्य भाजपा नेत्यांना खोटे दस्तावेज देऊन त्यांना फसविण्याचा हा प्रयत्नही असू शकतो. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची नितांत गरज आहे. लोकांनीही डोळे मिटून सोशल मीडियावर विश्‍वास ठेवता कामा नये.