नेत्यांना झटका : सहकारी बँकांवर आरबीआय चे नियंत्रण

देशात सहकाराच्या नावावर मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला आहे. देशातील बहुतांश सहकारी बँका राजकीय पुढाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली चालतात. बँकांचे नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून या बँका कर्जवाटप

 देशात सहकाराच्या नावावर मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला आहे. देशातील बहुतांश सहकारी बँका राजकीय पुढाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली चालतात. बँकांचे नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून या बँका कर्जवाटप करतात. या कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे बँका डुबतात. त्यामुळे या बँकांमध्ये ज्यांनी मोठी रक्कम फिक्स डिपॉझिट केलेली असते त्यांची रक्कम डुबतात. पंजाब आणि महाराष्ट्र बँक जेव्हा या संकटात सापडल्या तेव्हा ठेवीदारांना त्यांची रक्कमही मिळू शकली नाही, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढून देशातील १५४० सहकारी बँकांच्या ८ कोटी ६० लाख खातेदारांच्या बँकेतील जमा ठेवी सुरक्षित राहणार आहेत. खातेदारांचे हित लक्षात घेऊन सरकारने घेतलेला हा निर्णय निश्चितच योग्य आहे. देशात १४८२ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह आणि ५८ मल्टि स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आहेत. या बँकाना सर्व नियम लागू करावे लागणार आहे. त्यामुळे आता कोणतेही संचालक मनमानी करु शकणार नाही. आजपर्यंत असे होत होते की, जेव्हा बँका डुबण्याच्या अवस्थेत येत होती. तेव्हा त्या एखादी बँक पुर्रचना करण्यात येत होती अथवा बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येत होता आणि खातेदारांना बँकेतून कमीत कमी रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात येत होती. मागील वर्षी पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक अडचणीत आली तेव्हा या बँकांचे नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेकडे सोपविण्याची मागणी होऊ लागली. नागरी सहकारी बँकांध्ये नोकरदार आणि निवृत्तीधारक मोठ्या प्रमाणावर आपल्या ठेवी जमा करतात.याचे कारण असे की या बँका ठेवीवर व्याज जास्त देत असतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी अर्थसंकल्प सादर करतेवेळीच नागरी सहकारी बँकावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण राहणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु कोरोना महामारीमुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लवकरच गुंडाळावे लागले, त्यामुळे बँक सुधारणा विधेयक पारीत होऊ शकले नाही. आता सरकारने यासंबंधाने अध्यादेश जारी केला. सहकारी बँकांचे पुनर्गठन करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला नाही, परंतु कमर्शियल बँकांच्या बाबतीत मात्र रिझर्व्ह बँक निर्णय घेऊ शकते. आतापर्यंत सहकारी बँकांवर, सहकारी बँकेचे रजिस्ट्रार आणि रिझर्व्ह बँकेचे संयुक्त नियंत्रण होते. त्यामुळे सहकारी बँकामध्ये खूप सारे घोटाळे होत होते. आता रिझर्व्ह बँकेचे थेट नियंत्रण असल्यामुळे या बँकेतील घोटाळ्यांवर नियंत्रण आलेले आहे. सहकारी बँकांचे संचालक आपल्या नातेवाईकांच्या नावे कर्ज घेऊन त्याची परतफेडच करीत नसल्यामुळे बऱ्याच सहकारी बँका डुबित निघाल्या. आता मात्र रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असल्यामुळे बँकेच्या खातेदारांना दिलासा मिळालेला आहे.