kanjur metro

१ ऑक्टोबर २०२० रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी (Collector) जमिनीच्या स्थानांतरणाबाबत ( land transfer )  जो आदेश दिला होता तो अवैध असल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. या जमिनीवर केंद्र सरकारचा मालकी हक्क आहे.

मुंबईतील कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचे काम तत्काळ थांबविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) महाराष्ट्र सरकारला दिल्यामुळे राज्य सरकारला (State Government)  मोठा धक्का बसला आहे. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडसाठी ( Kanjurmarg Metro Car Shed) १०२ एकर जमीन राज्य सरकारला स्थानांतरित करण्यात यावी. या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तूर्तास या भूखंडाची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहे. यामुळे मुंबई मेट्रोचे कामही आता थांबलेले आहे.

या भूखंडाच्या मालकी हक्काबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू होता. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारच्या जमीन स्थानांतरणाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १ ऑक्टोबर २०२० रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी जमिनीच्या स्थानांतरणाबाबत जो आदेश दिला होता तो अवैध असल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. या जमिनीवर केंद्र सरकारचा मालकी हक्क आहे. ही ‘खार जमीन’ असून या या जमिनीवर खार विभागाचा ताबा आहे. दुसरीकडे सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्र सरकारने असा दावा केला होता की, इ.स. १९८१ पासून या जमिनीवर राज्य सरकारचा मालकी हक्क होता. महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आसुतोष कुंभकोणी यांनी म्हटले आहे की, या जमिनीच्या स्थानांतरणासंदर्भातील आदेश मागे घेण्यास आघाडी सरकार तयार आहे, परंतु या भूखंडावर सुरू असलेले निर्माणकार्य मात्र सुरूच राहील.

यावर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जेव्हा आम्ही जमिनीच्या स्थानांतरणाचा आदेश जिल्हाधिकारी देऊ ‘शकत नाही, असा निर्णय दिला आहे, तेव्हा या जमिनीवर निर्माणकार्य सुरू ठेवण्याची परवानगी आम्ही कशी देऊ शकतो? म्हणूनच जिल्हाधिकार्‍यांच्या या संदर्भातील आदेशाची अंमलबजावणी थांबविण्यात येत आहे. उल्लेखनीय असे की, सुरुवातीला हे मेट्रो कारशेड गोरेगावास्थित आरे कॉलनीमध्ये बनविण्यात येणार होते, परंतु त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने या कारशेडची जागा बदलून हे कारशेड कांजूरमार्ग येथे निर्माण करण्यास परवानगी दिली.

उच्च ‘न्यायालयाच्या आदेशानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे कौ, आम्ही न्यायालयाच्या या आदेशाच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, हे ठिकाण ६, ४ आणि १४ या मेट्रोलाईन्ससाठी अतिशय उपयुक्‍त आहे. यामुळे ५ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असून १ कोटी लोकांचा प्रवास सुविधाजनक होणार आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, अहंकार सोडून आरे कॉलनीमध्ये काम सुरू केले पाहिजे. आता खूप उशीर झालेला आहे. कांजूरमार्गाचा हट्ट सोडून आरेमध्ये काम सुरू करावेच लागेल.