supreme court

लोकशाहीत सरकारमध्ये पारदर्शकता असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन संपूर्ण लेखाजोखा अचूक मांडला गेला पाहिजे. पीएम केअर्सचा निधीही सरकार माहितीच्या अधिकाराच्या पलीकडे ठेवते.

    पंतप्रधान मदत निधी आधीपासूनच असतानाही, पीएम केअर्सची स्वतंत्रपणे गरज का होती, हे लोकांना समजतच नाही. आणि, हा सारा प्रकार उमजण्यापल्याडही गेला आहे. या निधीमध्ये किती पैसा आला, कुठून आला आणि किती खर्च झाला हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे की नाही, हा प्रश्‍नच जिव्हारी लागणार आहे.

    आता सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला विचारणा केली आहे की, सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात लशींच्या खरेदीसाठी ३५ हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. ते कुठे गेलेत? या रकमेचा संपूर्ण लेखाजोखा सरकारने द्यावा. देशातील लसीकरणासंदर्भात जी माहिती सरकारकडे आहे ती कोर्टाला द्यावी असे सांगून न्या. धनंजय चंद्रचूड, नागेश्वर राव, रवींद्र भट्ट यांनी विचारणा केली की, ३५ हजार कोटी रुपयांचा उपयोग १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणासाठी केला जाणार होता अथवा यासाठी का केला जाऊ शकत नाही ?

    विशेष म्हणजे, याआधी काँग्रेस पक्षाच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी वाड्रा यांनीही चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद कुठे करण्यात आली होती, तो निधी गेला कुठे असा सवाल केला होता. त्यांनी ट्विट केले होते की, मे महिन्यात लस उत्पादन क्षमता ८.५ कोटी, लस उत्पादन झाले ७.८४ कोटी, लसीकारण झाले ६.१ कोटी जून महिन्याचा सरकारी दावा १२ कोटी लसी असतील असा आहे. अखेर या लशी येतील कुठून? दोन्ही लस कंपन्यांची उत्पादकता ४० टक्क्यांनी वाढली का? लशींचे बजेट ३५ हजार कोटी होते, ते कुठे खर्च झाले? प्रियांकांनी सरकारवर निशाणा साधून आंधळे धोरण-चौपट राज्य असा प्रश्‍न केला.

    लस खर्चावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्‍न विचारले. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या लशीची किंमत किती आहे ? खरेदी धोरणात पूर्वनिश्चित किंमत कशी लागू करण्यात आली आहे? किती ग्रामस्थांनी लसीकरण केले? असे अनेक प्रश्‍न विचारण्यात आले असून या रहस्यावरून पडदा लवकरच सरकणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जून रोजी होणार असून याबाबत सरकारला पूर्ण स्पष्टीकरण आणि ऑडिट सादर करावे लागणार आहे. सरकारसाठी लसीकरणाची जशी अग्निपरीक्षा आहे, त्याचप्रमाणे ही सुनावणी आणि विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे देणे हेसुद्धा जिकरीचे ठरणारे आहे.

    So where did all this money go Budget vaccination confirmation Supreme Court seeks Rupees 35000 crore