आमचं अजून ठरलंच नाही : विद्यार्थी-पालक तणावात, १२वीच्या परीक्षेबाबत अनिश्‍चितता; आता निर्णय १ जूनला

कोरोना महामारीमुळे सीबीएसई आणि अन्य शिक्षण बोर्डाच्या परीक्षेसाठी जो उशीर होत आहे, त्यामुळे गेल्या २ महिन्यांपासून विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक चिंतित आहेत. या संदर्भात केंद्रीय मंत्री, राज्याचे शिक्षणमंत्री आणि सचिवांच्या बैठकीत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. आता राज्य सरकारांनी केंद्राकडे परीक्षा घेण्यासंदर्भात आपापले प्रस्ताव पाठविले असून त्यामुळे आता १ जून रोजी या संदर्भात काही निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

    सीबीएसईने २ पर्याय सुचविले आहेत. पहिला पर्याय असा आहे की, परीक्षा केंद्रावर विद्यमान फॉर्मेटमध्ये प्रश्‍नपत्रिका तयार कराव्यात व प्रमुख विषयांच्या परीक्षा घ्याव्यात. दुसरा पर्याय असा आहे की, शाळांनी स्वतःच परीक्षा घ्याव्यात. अनेक राज्यांनी दुसऱ्या पर्यायाला पसंती दिली आहे, परंतु महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने १२वीची परीक्षा मात्र घेण्यात येऊ नये, असे मत व्यक्‍त केले आहे. काही राज्यांनी परीक्षेपूर्वी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना कोरोना लसीकरण करण्याची सूचना केली आहे.

    परीक्षांबाबत केंद्र सरकार राज्याचा सल्ला घेत आहे, या म्हणण्यात काहीही अर्थ नाही. खरं म्हणजे लसीकरण हे मार्च किंवा एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच पूर्ण व्हायला पाहिजे होते, कारण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे संकेत स्पष्ट दिसत होते. दिल्ली आणि कर्नाटक सरकारने परीक्षेपूर्वी संपूर्ण विद्यार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. १८वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना लसीकरणाची अनुमती मिळालेली नाही किंवा लसींचा तुटवडा आहे, ही कारणे देणे अनुचित आहे.

    लस घेण्यासाठी विद्यार्थी लसीकरण केंद्रावर गर्दी तर करणारच त्यासाठी योग्य उपाय हाच आहे की, विद्यार्थ्यांना शाळांनी घेतलेल्या परीक्षांतील मूल्यांकनाच्या आधारावर त्यांना गुण देण्यात यावे. यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकही सुरक्षित राहतील. जे विद्यार्थी या मूल्यांकनाशी सहमत नसतील, त्यांच्यासाठी परीक्षेचा पर्यायही उपलब्ध ठेवावा. असा पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास पालकांना आपल्या पाल्याच्या भविष्याबाबत जी चिंता आहे, ती दूर होईल आणि विद्यार्थीही तणावमुक्त होतील.

    Student parent tension uncertainty about hsc exam