आता पस्तावा होऊन काय उपयोग? उत्तरप्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची तंबी, जगण्याचा अधिकार सर्वश्रेष्ठ!

धार्मिक अधिकारांपेक्षा जगण्याचा अधिकार श्रेष्ठ आहे, असे मत व्यक्‍त करून सर्वोच्च न्यायालयाने २५ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या कावडयात्रेवर तीव्र नापसंती दर्शविली.

    कोरोना महामारीचे संकट अजूनपर्यंत टळलेले नाही, अशा परिस्थितीत कावडयात्रेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एकीकडे उत्तराखंड सरकारने कोरोना महामारीचे संकट लक्षात घेऊन कावडयात्रेवर प्रतिबंध लावलेले आहेत तर दुसरीकडे उत्तरप्रदेश सरकारने जुनी परंपरा आणि आस्थेचा मुद्दा पुढे करून कावडयात्रेला संमती दिलेली आहे.

    कोरोना महामारीच्या या काळामध्ये कावडयात्रेला उत्तरप्रदेश सरकारने जी परवानगी दिलेली आहे, त्यानुषंगाने मीडियामध्ये जे वृत प्रसिद्ध झालेले आहे, त्याबद्दल ज्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटलेल्या आहेत, त्यावरून उत्तरप्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर मागितले होते.

    कोरोना महामारीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर कुठलाही समझोता करण्यात येणार नाही, असे वक्‍तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. असे असतानाही उत्तरप्रदेश सरकारने मात्र कावडयात्रेला परवानगी दिलेली आहे. न्या. आर. एफ. नरीमन आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या पीठाने ‘सांकेतिक’ कावडयात्रा आयोजित करण्याच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करावा व त्यासंबंधाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती उत्तरप्रदेश सरकारने १९ जुलैपर्यंत न्यायालयाला द्यावी अशी सूचना केलेली आहे.

    कावडयात्रा आयोजित करणे हा धार्मिक भावनेचा मुद्दा आहे, परंतु सर्वप्रकारच्या धार्मिक भावनांचे मुद्दे घटनेच्या २१ कलमांतर्गत येतात. उत्तरप्रदेश सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते की, कावडयात्रेसंबंधी सर्व संबंधितांशी चर्चा करून कोरोनाच्या सर्व प्रतिबंधाचे पालन करून कावडयात्रा आयोजित करण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यांना कावडयात्रेसाठी परवानगी देण्यात येऊ नये आणि शिवमंदिरांपर्यंत टँकरद्वारे गंगाजल पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.

    Supreme Court do not support to Uttar Pradesh government right to life is the best