जे झालं ते योग्यच आहे; सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस, कावडयात्रेला परवानगी का?

पूर्वीप्रमाणे लोक आता तीर्थयात्रा किंवा कावडयात्रा करताना दिसत नाही. धार्मिक कार्यक्रमांमध्येही लोकांची पूर्वीप्रमाणे गर्दी नसते. कोरोना महामारीमुळे आता गर्दीवर निर्बंध आलेले आहेत.

    लोकांच्या गर्दीमुळे कोरोना संक्रमणाचा धोका निर्माण झाला आहे. मागील वर्षी हरिद्वार कुंभ मेळ्याच्यावेळी महामंडलेश्वर कपिलदेव यांच्यासह काही साधू आणि भाविकांचा कोरोनाने बळी घेतला. लाखो लोकांचे बळी घेणाऱ्या कोरोना महामारीमध्ये अजूनही लोक बेपर्वाईनेच वागतात. कित्येक लोकांच्या तोंडावर मास्क लावलेला दिसत नाही. पर्यटनस्थळांवर अजूनही लोकांची गर्दी असते. लॉकडाऊनच्या काळात लोक घरी राहून कंटाळले असणार, त्यामुळे लोकांनी आता पर्यटनस्थळांची वाट धरली आहे.

    धार्मिक स्थळांवरसुद्धा लोक मोठ्या संख्येने जमलेले आढळून येत आहेत. हरिद्वार-येथे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कावडयात्री गंगाजल कावडीमध्ये भरून गाजावाजा करीत आपापल्या गावी जातात. ज्यावेळी कावडयात्रा असते तेव्हा इतर सर्वप्रकारची वाहतूक बंद करण्यात येते. दुकानेसुद्धा बंद केली जातात. कावड यात्रेकरूंनी खाण्यापिण्याच्या वस्तूंची लूट करू नये, यासाठी दुकानदार स्वतःहूनच दुकाने बंद ठेवतात.

    कोरोना महामारीच्या या काळामध्ये कावडयात्रेला सरकारने परवानगी दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि उत्तरप्रदेश सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. १६ जुलै रोजी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे. २५ जुलै रोजी कावडयात्रेला सुरुवात होणार असून याप्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी होणे आवश्यक आहे.

    एकीकडे पंतप्रधान मोदी मुकाबला करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करीत आहेत तर दुसरीकडे उत्तरप्रदेश सरकार कावडयात्रेला मंजुरी देत आहेत. हा विरोधाभास आहे. दरम्यान उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन कावडयात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.