aaditya- uddhav- supriya

नेत्यांच्या विरोधात आरोप सिद्ध होतात तर लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम १२५ ए अंतर्गत सीबीडीटी केस नोंदवू शकतात. या कलमाअंतर्गत दोषींना अधिकतर ६ महिन्यांचा कारावास किंवा दंड अथवा दोन्ही अधिकतर होऊ शकते. या प्रकरणात तक्रारकर्त्यांनी आपल्या दाव्यांच्या समर्थनात काही साहित्याचा हवाला दिला आहे.

निवडणूक आयोगाने (EC ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ला जबाबदारी सोपविली आहे की, त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray )त्यांचा मुलगा आदित्य ठाकरे (Thackeray ) तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रमुख शरद पवार यांची मुलगी सुप्रिया सुळे (Supriya sule) यांच्या शपथपत्रात विसंगतीची तपासणी करावी. या तिघांवर निवडणूक अर्जात संपत्ती आणि यासंदर्भातील चुकीची माहिती किंवा अपूर्ण माहिती देण्याचा आरोप आहे. यामुळे तिन्ही नेत्यांना तपासणीचा सामना करावा लागू शकतो. जर नेत्यांच्या विरोधात आरोप सिद्ध होतात तर लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम १२५ ए अंतर्गत सीबीडीटी केस नोंदवू शकतात. या कलमाअंतर्गत दोषींना अधिकतर ६ महिन्यांचा कारावास किंवा दंड अथवा दोन्ही अधिकतर होऊ शकते. या प्रकरणात तक्रारकर्त्यांनी आपल्या दाव्यांच्या समर्थनात काही साहित्याचा हवाला दिला आहे. ज्यामुळे माहिती होते. की या नेत्यांनी आपल्या निवडणूक शपथपत्रात जे स्पष्टीकरण दिले होते. ते योग्य नाही. या आधारावर निवडणूक आयोगाने हे प्रकरण तपासणीसाठी सीबीडीटीला पाठविले आहे. यासंदर्भात शिवसेना बिनधास्त असल्याचे दिसून येत आहे. उद्धव व आदित्य ठाकरे यांचे शपथपत्र दाखल करणारे शिवसेना नेत्याने निवडणूक आयोगाच्या या पुढाकाराला रुटीन मूव्ह असल्याचे सांगितले. या नेत्यांशिवाय गुजरातचे आ. नाथाभाऊ पटेल यांच्या विरोधात तक्रारीला निवडणूक पॅनलच्या प्रशासनिक समीक्षावर आधारित तपासणीसाठी पाठविण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने सीबीडीटीला ठाकरे पिता-पुत्र व सुप्रिया सुळे यांच्या अर्जात देण्यात आलेल्या माहितीच्या तपासणीचे काम सोपविण्यात आले आहे. परंतु, केंद्रीय तपास एजन्सी तेव्हाच सक्रिय होते जेव्हा त्यांना केंद्राचे निर्देश असतील. तर काय ठाकरे व पवार कुटुंबाला जाळ्यात ओढण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अधिकतर नेत्यांच्या निवडणूक शपथपत्रात वेगवेगळ्या विसंगती असतात. कुणी आपल्या संपत्ती-साधनांची पूर्ण माहिती देत नाही, तर कुणी आपल्यावर आरोप असल्याचे सांगत नाही. कुणाच्या शैक्षणिक विवरणात धांदली असते. तरीसुद्धा प्रत्येकाचीच तपासणी किंवा कारवाई होत नाही. जर कुठली तक्रार येते तर त्याच्या आधारावर असे पाऊल उचलले जाते. केद्रीय एजन्सीच्या माध्यमातून विरोधी पक्ष नेत्यांवर दबाव टाकणे नवीन बाब नाही.